सोनभद्र में खाद-बीज दुकानों पर छापा:दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित, एक को नोटिस; खाद-बीज के 10 नमूने जांच को भेजे

Oct 23, 2026 - 08:28
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सोनभद्र में खाद-बीज दुकानों पर छापा:दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित, एक को नोटिस; खाद-बीज के 10 नमूने जांच को भेजे
सोनभद्र मे किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराने तथा बिक्री में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने बृहस्पतिवार की देर शाम तक जिले की सभी तहसीलों में खाद-बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों में कमी मिलने पर एक प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि निरीक्षण के समय दो प्रतिष्ठान बंद मिलने पर उनके उर्वरक एवं बीज प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। दोनों प्रतिष्ठानों में खाद-बीज की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जांच के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए खाद के तीन और बीज के सात नमूने संकलित किए गए। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत रॉबर्ट्सगंज तहसील में जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर जिला कृषि अधिकारी संदीप कुमार मौर्य और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए शुभम सिंह की टीम ने विभिन्न उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की। अधिकारियों ने स्टॉक, वितरण रजिस्टर समेत अन्य जरूरी अभिलेखों की पड़ताल की और खाद-बीज के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया अपनाई। अभिलेख अधूरे मिलने पर नोटिस निरीक्षण के दौरान महेवा स्थित पटेल खाद एवं बीज भंडार का स्टॉक और वितरण रजिस्टर अधूरा मिला। इस पर कृषि विभाग ने प्रतिष्ठान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से संबंधित संचालक से अभिलेखों में मिली कमियों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दो प्रतिष्ठान बंद मिलने पर कार्रवाई जांच के दौरान मरकरी स्थित मौर्या इंटरप्राइजेज और देवरी स्थित अमरनाथ सिंह के पटेल बीज भंडार का प्रतिष्ठान बंद मिला। इसके बाद विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक एवं बीज प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। साथ ही खाद और बीज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में खाद-बीज की उपलब्धता, गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषि सामग्री उपलब्ध कराना और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करना है।

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