यूपी में वोटर लिस्ट पर बवाल! BJP का घर-घर अभियान, अखिलेश और कांग्रेस ने खोला मोर्चा!

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटने को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का अभियान चलाएगी। वहीं, अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं।

Nov 13, 2026 - 17:13
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यूपी में वोटर लिस्ट पर बवाल! BJP का घर-घर अभियान, अखिलेश और कांग्रेस ने खोला मोर्चा!

दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ | 13 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे के बाद विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया है।

भाजपा ने मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए एक महीने का अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में मदद करेंगे। इस अभियान में पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भाजपा के समर्थकों के नाम भी मतदाता सूची से हटे हैं, तो क्या अमित शाह अपनी ही पार्टी को चुनाव हराना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रहा है।

वहीं, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतने बड़े आंकड़े के साथ कैसे कह सकता है कि इतने हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अखिलेश ने इसे समाज में डर फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत और निकाय चुनाव की मतदाता सूची में 3 करोड़ 38 लाख से अधिक नाम कटने की बात सामने आई है। इसी मुद्दे पर भाजपा और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

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