हाईकोर्ट बोला- साक्ष्यों की अनदेखी न्याय व्यवस्था का मजाक:43 साल पुराने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 43 साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में निचली अदालत के फैसले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी कर यांत्रिक तरीके से उनका मूल्यांकन करना आपराधिक न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है। खासकर ऐसे मामले में, जिसमें गंभीर चोटों के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई हो, साक्ष्यों का निष्पक्ष और समग्र मूल्यांकन जरूरी है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए फतेहपुर के तीन दोषियों की अपील खारिज कर दी। जानिये क्या है मामला मामला वर्ष 1983 में फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र का है। जमीन पर निर्माण के लिए नींव खोदने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विरोध करने पर आरोपियों ने चंकू, भदौवा और टिटुली पर लाठी-डंडों और अन्य कठोर वस्तुओं से हमला कर दिया था। हमले में तीनों घायल हुए थे। गंभीर चोटों के कारण भदौवा की मौत हो गई थी। मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने और मारपीट का दोषी ठहराते हुए पांच साल और छह-छह महीने की कैद सुनाई थी। इसके खिलाफ बाबूलाल, घसीटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहने के दौरान घसीटवा की मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट ने खामियां पाईं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मृतक के सिर की हड्डियां टूटी थीं और मस्तिष्क की झिल्लियों के साथ मस्तिष्क में भी गंभीर चोटें थीं। मेडिकल साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से हमले की गंभीरता स्पष्ट थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इन परिस्थितियों का अधिक सावधानी और समग्रता से मूल्यांकन करना चाहिए था। निचली अदालत की ओर से साक्ष्यों के मूल्यांकन में गंभीर कानूनी त्रुटि हुई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कम से कम आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराए जाने का आधार बनता था। जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक कोर्ट ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी और रिकॉर्ड से अलग निष्कर्ष निकालना न्यायिक जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक है। हालांकि, राज्य या पीड़ित की ओर से सजा बढ़ाने अथवा दोषसिद्धि को अधिक गंभीर अपराध में बदलने की अपील नहीं की गई थी। इसलिए आरोपियों के खिलाफ इस अपील में सजा बढ़ाना उचित नहीं होगा। आरोपियों की उम्र 60 साल से अधिक होने के आधार पर प्रोबेशन देने की मांग भी कोर्ट ने ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि अधिक उम्र हो जाने मात्र से प्रोबेशन का लाभ स्वत: नहीं मिल जाता। अपराध की प्रकृति और उसके परिणामों को भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने तीनों की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।