32 साल बाद सोनिया को बाबरी-मस्जिद की याद क्यों आई:बारबंकी में वसीम राईन बोले- सपा ने पसमांदा मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी

बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर सोनिया गांधी के भावुक बयान पर कांग्रेस को घेरा। सोमवार दोपहर उन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी को 32 साल बाद बाबरी मस्जिद की याद क्यों आई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमान दंगों का शिकार हुए और अब राजनीतिक जमीन खिसकने पर पार्टी को मुस्लिम समाज की याद आ रही है। कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप वसीम राईन ने कहा- बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने और वहां मूर्तियां रखवाने की घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में हुई थीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद पसमांदा मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों को दंगों का सामना करना पड़ा। अनुच्छेद-341 का उठाया मुद्दा राईन ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर मुस्लिम धोबी समेत कई जातियां अनुसूचित जाति के आरक्षण और अन्य लाभों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ पीएम मोदी की तारीफ में कहा- वर्ष 2022 में पसमांदा समाज का राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेख होने के बाद समुदाय को नई पहचान मिली। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार में आवास, आयुष्मान भारत और राशन जैसी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव मिल रहा है। सपा पर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राईन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पसमांदा मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। टिकट वितरण, राज्यसभा और संगठन में समाज की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमान किसी भी दल के बंधुआ वोटर नहीं हैं। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। 85 प्रतिशत आबादी होने का किया दावा वसीम राईन ने दावा किया कि मुस्लिम आबादी में पसमांदा समाज की हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि समाज उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगा, जो उसे उचित राजनीतिक भागीदारी देगा। राम मंदिर निर्माण पर कही यह बात अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले के आधार पर हुआ है। उन्होंने संविधान और न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की बात कही।