आज सपा नेता आजम खां की रिहाई की उम्मीद:हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आज यतीमखाना केस में सुनवाई

Nov 18, 2026 - 07:25
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आज सपा नेता आजम खां की रिहाई की उम्मीद:हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आज यतीमखाना केस में सुनवाई
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि, उनकी रिहाई के साथ ही रामपुर की अदालतों में लंबित मुकदमों पर भी नजरें टिकी हैं। बुधवार दोपहर 12 से 2 बजे के बीच यतीमखाना प्रकरण में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी अदालत में कार्यवाही जारी है। 84 मुकदमों में 16 का फैसला प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद आजम खां के खिलाफ कुल 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से अब तक 16 मामलों में फैसला आ चुका है। आठ मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई, जबकि आठ में अदालत ने बरी कर दिया। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा हुई थी। जेल के गेट पर ईडी ने किया था गिरफ्तार 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खां रामपुर जेल से बाहर आए थे। हालांकि, जेल के गेट पर ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यह कार्रवाई वर्ष 2019 में दर्ज जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। आजम खां ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 17 नवंबर को मिली अंतरिम जमानत हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए और आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इस फैसले के बाद उनकी जेल से रिहाई की संभावना बढ़ गई है। यतीमखाना समेत कई मुकदमों में सुनवाई रामपुर का यतीमखाना प्रकरण वर्ष 2016 में बस्ती के मकानों को ध्वस्त करने और वहां रहने वाले लोगों की शिकायतों से जुड़ा है। वर्ष 2019 और 2020 में इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हुई थीं। बुधवार को इसी प्रकरण में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा क्वालिटी बार प्रकरण, रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता, गवाह को धमकाने और अभिलेखों में हेराफेरी से जुड़े मुकदमे भी विचाराधीन हैं। गवाह को धमकाने के मामले में 23 नवंबर और क्वालिटी बार व स्कूल की मान्यता से जुड़े मामलों में भी 23 नवंबर की तारीख तय बताई गई है।

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