गोंडा मंडल चार जिलों में राशन कटौती की जांच शुरू:कोटेदारों पर आरोप, गोरखपुर के संयुक्त आयुक्त को मिली जिम्मेदारी

गोंडा देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आने वाले चारों जिलों में राशन कटौती को लेकर के आज शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से जांच शुरू हो गई है। गोंडा देवीपाटन मंडल की जांच गोरखपुर के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार को दी गई है जिनके द्वारा चारों जिलों में जाकर के जांच की जाएगी। गोंडा देवीपाटन मंडल के गोंडा,बलरामपुर,श्रावस्ती, बहराइच चारों जिलों में 77 लाख 85 हजार 920 पात्र गृहस्थी तथा अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिमाह नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों से यह गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि स्थानीय कोटेदार लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार सामग्री प्रदान न करके उसमें अवैध कटौती कर रहे हैं। शासन स्तर पर इस अनियमितता का संज्ञान लिए जाने के उपरांत अब समूचे उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर सघन पड़ताल आरंभ की जा रही है। नियमों के मुताबिक पात्र गृहस्थी श्रेणी के प्रत्येक पंजीकृत सदस्य के लिए प्रति माह पांच किलोग्राम तथा अंत्योदय योजना के परिवारों को कुल पैंतीस किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। 30 अथवा 32 किलोग्राम खाद्यान्न थमाए इसके विपरीत धरातल पर पात्र परिवारों के कोटे से 500 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम तक काट लिया जाता है। वहीं अंत्योदय वर्ग के कार्डधारकों को पूरे पैंतीस किलोग्राम के स्थान पर मात्र 30 अथवा 32 किलोग्राम खाद्यान्न थमाए जाने की बात सामने आई है। ​ पूर्व में आपूर्ति निरीक्षकों एवं कोटेदारों के कथित गठजोड़ के चलते आम जनता की शिकायतों पर प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही थी। इस मिलीभगत पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन ने व्यवस्था में फेरबदल करते हुए विभिन्न मंडलों के संयुक्त आयुक्तों को सीधे औचक निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। ​ वस्तुस्थिति का भौतिक सत्यापन योजना के तहत नामित जांच अधिकारी अपनी टीम गठित कर संबंधित मंडलायुक्त से भेंट करेंगे और उनके द्वारा चिन्हित जनपद में पहुंचकर वस्तुस्थिति का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसी क्रम में देवीपाटन मंडल की जांच व्यवस्था गोरखपुर के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार संभालेंगे। वह मंडल के किसी एक चिन्हित जिले में पहुंचकर न्यूनतम पांच उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर वितरण रजिस्टर और स्टॉक की सघन समीक्षा करेंगे। वहीं गोंडा ​देवीपाटन मंडल के खाद्य उपायुक्त नीरज कनौजिया के अनुसार उन्हें बस्ती मंडल का प्रभार दिया गया है,जबकि गोरखपुर के अधिकारी यहां पड़ताल करेंगे। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित शासन का मुख्य लक्ष्य अंतर-मंडलीय निरीक्षण दल के माध्यम से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा भ्रष्ट तत्वों पर नकेल कसना है। गोंडा जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जांच में सहयोग किया जाएगा।