कानपुर की संकरी गलियों में 'मौत' के हजारों अपार्टमेंट:रिश्वत लेकर आंखें मूंदे रहे अफसर, अब हादसे के बाद जागा KDA
कानपुर के पुराने मोहल्लों की संकरी गलियों में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बहुमंजिला इमारतें अब हजारों परिवारों की जान के लिए खतरा बन गई हैं। पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में हुए भीषण अग्निकांड में 2 लोगों की मौत ने बिल्डरों और केडीए अफसरों की मिलीभगत ने शहर के इस खतरनाक खेल को सामने ला दिया है। घनी आबादी वाले इलाकों में कम जगह पर छह से सात मंजिला तक इमारतें खड़ी कर दी गईं। निर्माण के दौरान जिम्मेदार विभागों के अधिकारी आंखें मूंदे रहे और अब इन इमारतों में हजारों परिवार रह रहे हैं। ऐसे में इन्हें हटाना भी आसान नहीं है। राधिका अपार्टमेंट की केडीए में फाइल तक नहीं पटकापुर के रामनारायण बाजार स्थित गणेश मंदिर वाली गली में बने राधिका अपार्टमेंट ने केडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 150 वर्गमीटर के भूखंड पर छह मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी गईं, जबकि नियमानुसार सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि केडीए के पास इस अपार्टमेंट के निर्माण से संबंधित कोई फाइल नहीं है यानी बिल्डर ने नक्शा पास कराने के लिए आवेदन तक नहीं किया था। अधिकारियों के मुताबिक, करीब पांच साल पहले इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था। कोरोना काल के दौरान भी निर्माण जारी रहा, लेकिन उस समय तैनात सुपरवाइजर और अवर अभियंता की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय स्तर पर शिकायतें होने के बावजूद न तो निर्माण रोकने का प्रयास हुआ और न ही बिल्डिंग को सील किया गया। आरोप है कि तत्कालीन कर्मचारियों की मिलीभगत और सुविधा शुल्क के चलते अवैध निर्माण लगातार होता रहा। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी हादसे के बाद अब केडीए ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है। बिल्डर को 15 दिन में जवाब देना होगा। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। तीन सदस्यीय कमेटी गठित राधिका अपार्टमेंट के निर्माण में लापरवाही और मिलीभगत की जांच के लिए केडीए ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें एसीएम मनीष कुमार, विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला और सहायक अभियंता सीपी पांडेय को शामिल किया गया है। कमेटी यह जांच करेगी कि जिस भूखंड पर डेढ़ मंजिल तक निर्माण की अनुमति की गुंजाइश थी, वहां छह मंजिला इमारत कैसे खड़ी हो गई। तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में तत्कालीन सुपरवाइजर, अवर अभियंता और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांची जाएगी। कमेटी को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कमेटी के सदस्य सत शुक्ला ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जांच भी की। अब यह पता लगाया जाएगा कि निर्माण कब शुरू हुआ, किसकी निगरानी में हुआ और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दो किमी के दायरे में 40 के करीब बहुमंजिला अपार्टमेंट रामनारायण बाजार और उसके आसपास के करीब दो किलोमीटर के दायरे में पिछले सात से आठ सालों के दौरान लगभग 40 बहुमंजिला अपार्टमेंट बन चुके हैं। इनमें से कई पुराने और जर्जर मकानों को खरीदकर तैयार किए गए हैं। आरोप है कि बिल्डरों का सिंडिकेट ऐसे मकानों को सर्किल रेट से भी कम कीमत पर खरीदता है। इसके बाद केडीए कर्मचारियों की कथित सांठगांठ से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जाता है। छह से सात मंजिल तक के अपार्टमेंट तैयार कर फ्लैट 25 से 30 लाख रुपए तक में बेच दिए जाते हैं। सस्ते फ्लैट के लालच में लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर इन्हें खरीद लेते हैं। बिल्डर भी जानते हैं कि संकरी गलियों में नियमानुसार नक्शा पास होना मुश्किल है, इसके बावजूद चोरी-छिपे निर्माण कराया जाता है। इन इलाकों की संकरी गलियों में भी खड़ी हैं बहुमंजिला इमारतें शहर के पटकापुर, चमनगंज, कर्नलगंज, बेकनगंज, जाजमऊ, कोपरगंज, हटिया, बादशाहीनाका, ग्वालटोली, प्रेमनगर, कलक्टरगंज, बांसमंडी और फजलगंज समेत कई पुराने मोहल्लों में इस तरह के निर्माण हुए हैं। इन इलाकों की गलियां इतनी संकरी हैं कि आग लगने पर दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में भी मुश्किल होती है। ऊंची इमारतों में आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं हैं। राधिका अपार्टमेंट का हादसा इस खतरे की गंभीरता दिखा चुका है। अब सवाल है कि इन इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की सुरक्षा के लिए हादसे का इंतजार किए बिना क्या इंतजाम किए जाएंगे? 5 विभागों की भूमिका पर उठे सवाल शहर में अवैध निर्माण के लिए सिर्फ केडीए ही नहीं, बल्कि स्थानीय पुलिस, फायर विभाग, नगर निगम और केस्को की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बेगुनाहों पर गिरेगी गाज, जिम्मेदार मौज में राधिका अपार्टमेंट का निर्माण होता रहा और केडीए के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। अब मामला सामने आने के बाद निर्माण को गिराने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी मार उन 12 परिवारों पर पड़ने वाली है, जिन्होंने अपनी जमा-पूंजी लगाकर यहां फ्लैट खरीदे और अब बेघर होने का खतरा झेल रहे हैं। निर्माण में जिनकी लापरवाही रही, वे जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं, जबकि बिना किसी गलती के फ्लैट खरीदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ समय बाद फिर दबा दिया जाता है मामला हादसे के बाद अक्सर कुछ दिनों तक कार्रवाई होती है। कुछ इमारतें सील की जाती हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं। अब सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चमनगंज, कर्नलगंज और बेकनगंज में 5 निर्माण सील राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद केडीए ने मंगलवार को दूसरे दिन भी अभियान चलाया। प्रवर्तन जोन-1ए की टीम ने चमनगंज, कर्नलगंज और बेकनगंज में अवैध रूप से हो रहे पांच निर्माण सील कर दिए। केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय के मुताबिक, प्लॉट नंबर 96/21 पार्ट में आशू व अन्य, प्लॉट नंबर 96/15 पार्ट कर्नलगंज में राजू व अन्य और इसी प्लॉट के दूसरे हिस्से में नियाज व अन्य की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा बेकनगंज के प्लॉट नंबर 98/220 में मोहम्मद आरिफ और चमनगंज के प्लॉट नंबर 105/196 में नूर आलम के निर्माण को भी सील किया गया। कुछ अन्य भवनों को नोटिस जारी करते हुए सीलिंग के लिए चिह्नित किया गया है। इससे पहले सोमवार को पटकापुर, जनरलगंज और हटिया में चार इमारतों को सील किया गया था। बिल्डिंग बायलॉज-2025 में 9 मीटर सड़क जरूरी नए बिल्डिंग बायलॉज-2025 के तहत नक्शा पास कराने के लिए नौ मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है। इससे कम चौड़ी सड़क पर नए निर्माण के नक्शे सामान्य तौर पर पास नहीं किए जा सकते। वर्ष 2025 से पहले सड़क की चौड़ाई के हिसाब से भवन निर्माण के नियम अलग थे। नए नियमों के चलते शहर के करीब 200 मोहल्लों में निर्माण संबंधी मामले फंस गए हैं। इसे लेकर शासन स्तर पर भी मामला चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संकरी गलियों में नक्शा पास होना संभव नहीं है, तो वहां छह-सात मंजिला इमारतें कैसे खड़ी हो गईं? केडीए को अब उन सभी भवनों की जांच करनी होगी, जिनका निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। अब पुराने भवनों की सुरक्षा के लिए नई योजना केडीए पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बने अपार्टमेंट की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था पर विचार कर रहा है। इसके तहत वायर सेफ्टी ऑडिट, हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर और छत पर फायर एस्केप लैडर लगाने की अनिवार्यता का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे आगामी बोर्ड बैठक में ओपन प्रस्ताव के रूप में रखा जा सकता है। हालांकि, सिर्फ सुरक्षा उपकरण लगवाना पर्याप्त नहीं होगा। इन इमारतों के निर्माण में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उनकी जवाबदेही तय करना भी जरूरी है।
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