ममता के कोलकाता वाले घर पहुंची दिल्ली पुलिस, नोटिस दिया:पूर्व CM आरोपी नहीं, पीड़ित हैं; मामला 13 साल पुराने योजना भवन हंगामे से जुड़ा

दिल्ली पुलिस का एक कर्मी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास 30B, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर पहुंचा। संसद मार्ग थाने के कर्मचारी ने CrPC की धारा 160 के तहत नोटिस दिया। दरअसल, इस केस में ममता आरोपी नहीं, बल्कि बतौर गवाह/पीड़ित बुलाई गई हैं। CrPC 160 धारा के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को- जिसे केस के बारे में जानकारी हो, बयान देने के लिए थाने बुला सकती है। 9 अप्रैल 2013 को हुआ था योजना भवन में हंगामा दिल्ली के योजना भवन में प्लानिंग कमीशन का दफ्तर था। ममता यहां बंगाल के सालाना प्लान के लिए मीटिंग करने के लिए वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ गई थीं। SFI और CPI(M) के करीब 125-150 कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। ये लोग कोलकाता में SFI नेता सुदीप्तो गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने ममता को VIP गेट से जाने को कहा था, लेकिन वो मेन गेट से पैदल ही भीड़ के बीच से गईं। भीड़ में अमित मित्रा को धक्का दिया गया, कुर्ता फाड़ दिया गया, सीने पर मुक्का मारा गया। उन्हें बाद में AIIMS में भर्ती कराना पड़ा। तब ममता बनर्जी ने कहा था - "मुझे लोहे की रॉड से मारने की कोशिश की गई, फिरहाद हाकिम ने बचाया।" इसी केस में SFI महासचिव ऋतब्रत बनर्जी, दिल्ली CPI(M) सचिव PMS ग्रेवाल समेत 6 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया था। 13 साल बाद पुलिस ममता के घर क्यों गई दरअसल, 13 साल पुराना केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को केस को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य गवाह ममता का बयान चाहिए। इसलिए CrPC 160 का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अभी 3 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ममता को हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ हटाया गया था। उस पर TMC की हेबियस कॉर्पस याचिका चल रही है। ममता को नोटिस में बताई गई तारीख पर दिल्ली पुलिस के सामने बयान देने जाना होगा या अपने वकील के जरिए जवाब देना होगा। अगर वो नहीं जाती हैं, तो पुलिस दोबारा नोटिस दे सकती है, लेकिन CrPC 160 में गिरफ्तारी नहीं हो सकती।