न्यू कानपुर सिटी का फर्स्ट फेज लॉन्च करने की तैयारी:गरीबों को भी मिलेगा आशियाना, EWS के लिए बनेंगे फ्लैट
कानपुर में न्यू कानपुर सिटी योजना के जरिए अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों का भी अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) इस योजना में EWS श्रेणी के फ्लैट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक बड़े भूखंड को चिह्नित कर उस पर अधिक से अधिक फ्लैट विकसित किए जाएंगे। जमीन की कीमत अधिक होने के चलते प्राधिकरण ने EWS के लिए अलग से छोटे भूखंड काटने की जगह फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है। इससे कमजोर आय वर्ग के लोगों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर आवास मिल सकेंगे।
पहला फेज लॉन्च करने की तैयारी न्यू कानपुर सिटी योजना के पहले फेज को जल्द ही आम लोगों के लिए लॉन्च करने की तैयारी है। इसके लिए भूखंडों की कॉस्टिंग की जा रही है। केडीए अधिकारियों के मुताबिक, जमीन की कीमत 40 से 45 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच रखने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मौजूदा गणना में जमीन की लागत 50 से 60 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक आ रही है। लागत कम करने के लिए प्राधिकरण का अमला जुटा हुआ है। 65 हेक्टेयर जमीन का हो चुका अधिग्रहण मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच 151.31 हेक्टेयर में न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित की जा रही है। इसे तीन फेज में पूरा किया जाना है। पहले फेज में 56 हेक्टेयर जमीन पर योजना विकसित होगी, जिसमें 493 आवासीय भूखंड तैयार किए जाएंगे। योजना में अब तक 89.69 हेक्टेयर जमीन में से 65 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। इस योजना में सड़क, पेयजल, सीवर और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 183.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। इसमें 75 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवर, ड्रेनेज और सड़क निर्माण के काम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से समय मांगा करीब तीन दशक से लंबित न्यू कानपुर सिटी योजना अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। साल 1996 से प्रस्तावित इस योजना को लॉन्च करने के लिए केडीए ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। पहले फेज की कॉस्टिंग पूरी होने के बाद भूखंडों की कीमत निर्धारित कर योजना को आम लोगों के लिए लॉन्च किया जा सकता है। केडीए के अधिशासी अभियंता अमन तिवारी ने बताया-
जमीन की लागत को देखते हुए EWS श्रेणी के भूखंड काटने के जगह एक बड़े भूखंड पर फ्लैट बनाए जाएंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
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