मध्य पूर्व तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे प्रधानमंत्री, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर होगी बड़ी बातचीत

दि राइजिंग न्यूज डेस्क |  15 मई 2026

युद्ध जैसे हालात के बीच प्रधानमंत्री का दौरा बना वैश्विक चर्चा का केंद्र

मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी टकराव ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाला है। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का अबू धाबी पहुंचना केवल कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा खतरा, भारत की चिंता स्वाभाविक

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से भारत अपने कुल कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। किसी भी सैन्य हमले या समुद्री अवरोध का सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात लंबे समय तक खराब रहे तो महंगाई और विदेशी व्यापार पर भी गंभीर असर दिखाई दे सकता है।

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से करेंगे महत्वपूर्ण बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बातचीत में दीर्घकालिक कच्चे तेल आपूर्ति समझौतों और गैस आपूर्ति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत के रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करने में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका भी चर्चा का प्रमुख विषय रह सकती है।

भारत अपने तेल भंडार को और मजबूत करना चाहता है

भारत वर्तमान समय में अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अभी देश के पास लाखों मीट्रिक टन क्षमता वाले तीन बड़े तेल भंडार मौजूद हैं और दो नए भंडारण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी पहले से ही भारत के एक हिस्से में भंडारण सुविधा का उपयोग कर रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच नए समझौतों के जरिए इस साझेदारी को और व्यापक बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों ने बताया भारत को क्या हो सकता है फायदा

ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत लंबे समय तक स्थिर तेल और गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है ताकि वैश्विक संकट के समय देश में ईंधन की कमी न हो। इसके अलावा खाना पकाने वाली गैस की उपलब्धता बढ़ाने और ऊर्जा आयात को सुरक्षित बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात अब भारत के लिए केवल तेल आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है।

उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका अहम

हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात ने तेल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य देशों में उत्पादन सीमित होने की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। यदि मध्य पूर्व में संघर्ष और बढ़ता है तो भारत को स्थिर आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऐसे सहयोगी देशों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गैस समझौते को और मजबूत करने की तैयारी

इस वर्ष की शुरुआत में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अरबों डॉलर का गैस समझौता हुआ था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उस समझौते को और आगे बढ़ाने का अवसर बन सकता है। भारत लगातार स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और गैस आयात इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दोनों देशों के बीच गैस सहयोग मजबूत होता है तो भारत को आने वाले वर्षों में बड़ी राहत मिल सकती है।

व्यापारिक संबंधों में लगातार हो रही वृद्धि

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। संयुक्त अरब अमीरात इस समय भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देशों में शामिल है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं लाखों भारतीय

संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ये लोग निर्माण, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिरता का सीधा असर भारत के लाखों परिवारों और विदेशी मुद्रा प्रवाह पर पड़ता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते लगातार हो रहे मजबूत

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार और तेल तक सीमित नहीं रह गए हैं। रक्षा, निवेश, तकनीक और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों ने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं और आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।

वैश्विक संकट के बीच भारत की रणनीतिक तैयारी

मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण पूरी दुनिया की नजर ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार मार्गों पर बनी हुई है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात दौरा भारत की दूरदर्शी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत अभी से ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारी मजबूत करता है तो भविष्य के वैश्विक संकटों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि इस दौरे को भारत की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।