तीन महीने में ड्रग फ्री जोन बनेगा नोएडा:दिसंबर से फरवरी तक चलेगा अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण से भी जोड़ेगा प्राधिकरण
चमचमाती इमारतों, हाईराइज सोसायटी, मॉल और आईटी कंपनियों के लिए पहचान बना चुका नोएडा अब नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएगा। शहर को ड्रग फ्री जोन बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने योजना तैयार की है। इसके तहत दिसंबर से फरवरी तक लगातार तीन महीने जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मकसद युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और नशे की लत से प्रभावित लोगों को उपचार व पुनर्वास के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए प्राधिकरण एक सामाजिक संगठन का चयन करेगा। यह पहल 'नशा छोड़ो, भारत जोड़ो' महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशामुक्त भारत अभियान के संकल्पों को शहर में लागू करने के उद्देश्य से की जा रही है। प्राधिकरण इस अभियान को सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे शहर की सामाजिक व्यवस्था और स्वच्छता अभियान से भी जोड़ने की तैयारी है। पार्क, मॉल और क्लब के आसपास युवाओं पर रहेगा फोकस
प्राधिकरण के मुताबिक नोएडा में रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से युवा आते हैं। शहर की आबादी भी 10 लाख से अधिक हो चुकी है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखना बड़ी चुनौती है। अधिकारियों का मानना है कि पार्कों, शॉपिंग मॉल, क्लब और होटलों के आसपास नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से चोरी, नशे में वाहन चलाने और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी मिलेगी अभियान को जगह
प्राधिकरण इस मुहिम को स्वच्छता सर्वेक्षण से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। नए इनिशिएटिव के रूप में अभियान को सर्वेक्षण में शामिल कराने का प्रयास होगा, ताकि जागरूकता गतिविधियों के जरिए अतिरिक्त अंक हासिल कर शहर की स्वच्छता रैंकिंग बेहतर की जा सके। इसके लिए सामाजिक संगठन की मदद से अलग-अलग क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर जोर
योजना में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास पर भी जोर दिया जाएगा। उद्देश्य ऐसे लोगों को दोबारा सामान्य जीवन से जोड़ना और युवाओं को नशे की ओर जाने से रोकना है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह के मुताबिक, शहर को ड्रग फ्री जोन बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तीन महीने तक अभियान चलाने की योजना है। इसके लिए सामाजिक संगठन का चयन किया जाएगा।
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