आजम की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई:हाईकोर्ट ने दी थी राहत, कहा था- आजम को जमानत पर रहने दीजिए, आसमान नहीं टूट पड़ेगा
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की अंतरिम जमानत पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बुधवार को रामपुर में आजम खान के घर पर जमानत मिलने की खुशी में मिठाइयां बांटी गई थीं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा था कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा है। कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर आएं। सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी को जज ने फटकार लगाई थी। कहा था कि इतनी जल्दी क्या है, आजम को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी मामले में तुरंत सुनवाई की मांग कर रही थी। ईडी के वकील ASG एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जल्दबाजी में पारित किया। हमें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। यह अंतरिम नहीं, अंतिम आदेश जैसा था। इसलिए इस मामले को तुरंत ही सुना जाना चाहिए। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले को कल सुनने के लिए कहा तो ASG राजू ने कहा- तब तक रिहाई पर रोक लगा दीजिए, वरना वह जेल से बाहर आ जाएंगे। बेंच ने तुरंत ही इस मांग को ठुकरा दिया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने आजम को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। उनकी आज यानी बुधवार को जेल से रिहाई हो सकती है। आजम एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में जल्द फैसला लेने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने उन्हें एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। हाईकोर्ट के फैसले की 5 अहम बातें 1. जेल गेट से गिरफ्तारी पर सवाल: हाईकोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद शाम 7:10 बजे आजम खान को जेल के गेट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया। 2. गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं दिए: कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में इसके आधार नहीं बताए गए। अरेस्ट मेमो में जगह, तारीख और समय भी खाली थे। 3. बहन को भेजे मैसेज में दस्तावेज नहीं थे: 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को वॉट्सऐप मैसेज भेजा गया और 9:19 बजे ई-मेल भी किया गया। हाईकोर्ट के मुताबिक, दोनों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज नहीं भेजे गए। 4. गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का सबूत नहीं: ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने का दावा किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया। रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं था। 5. अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत: हाईकोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। ED को जवाब के लिए एक सप्ताह और आजम खान को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। ED ने किस मामले में आजम को पकड़ा था, वो जानिए 426 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है ED ED की कार्रवाई का संबंध मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट से है। एजेंसी सरकारी निर्माण कार्यों के धन और सामग्री के कथित दुरुपयोग, जमीन की खरीद और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुए धन के स्रोत की जांच कर रही है। ED के मुताबिक, रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सरकारी ठेकों से जुड़े धन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण में किया गया। जांच में 59 इमारतों के निर्माण और 114 बैनामों से हासिल जमीन की कीमत 499.09 करोड़ रुपए आंकी गई। एजेंसी के मुताबिक, वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपए का ही हिसाब मिला। बाकी 426.46 करोड़ रुपए को कथित अपराध की कमाई बताया गया। इसी आधार पर 28 अक्टूबर को ED ने विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों की करीब 426.46 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की थी। 11 महीने बाद जेल से बाहर आए थे आजम, 15 मिनट बाद गिरफ्तारी 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 10 साल की सजा सस्पेंड कर दोनों को जमानत दी थी। इसके बाद दोनों को रामपुर जेल से रिहा किया गया। आजम खान 11 महीने बाद 31 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे जेल से बाहर आए थे। करीब 15 मिनट बाद ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया और गाजियाबाद ले गई। ED की विशेष PMLA कोर्ट ने उन्हें पहले 14 नवंबर और फिर 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आजम के वकीलों ने बताया था राजनीतिक बदले की कार्रवाई आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पैरवी की थी। उन्होंने दलील दी कि 2019 के पुराने मामले में करीब सात साल बाद कार्रवाई की गई है। आजम खान को जेल में रखने के लिए एक के बाद एक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और रिमांड आदेश को भी गलत बताया था। वहीं, ED की ओर से ASG एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने दलील दी थी कि अधिकारियों ने जेल के बाहर आजम खान को दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। अगले दिन कोर्ट में आजम खान ने विरोध जताते हुए दस्तावेज स्वीकार किए थे। पत्नी बोलीं- अल्लाह पर भरोसा था आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बाद रामपुर स्थित उनके आवास पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा था। कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर रहें। परिवार और समर्थकों में जमानत मिलने के बाद खुशी का माहौल है। आजम खान को पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को रामपुर जेल भेजा गया था। अब उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। क्या आजम की रिहाई से भाजपा को परेशानी हो सकती है, पढ़िए … आजम खान को पैन कार्ड मामले में 10 साल और अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड व फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामलों में सजा हो चुकी है। दोनों की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के मुताबिक, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर व्यक्ति सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। केवल जमानत मिलने से यह अयोग्यता खत्म नहीं होती। चुनाव लड़ने के लिए ऊपरी अदालत से सजा पर रोक लगना जरूरी है। हालांकि, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम की रिहाई सपा के लिए अहम साबित हो सकती है। 3 पॉइंट्स में समझिए इसका सियासी असर... 1. सपा के स्टार प्रचारक बनेंगे चुनाव नहीं लड़ पाने के बावजूद आजम खान सपा के लिए प्रचार कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी तकरीरों से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। 2. ओवैसी की चुनौती का मुकाबला आजम की वापसी से सपा को मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने में मदद मिल सकती है। पार्टी को ओवैसी की AIMIM से मिल रही चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपना पुराना और मुखर चेहरा मिल जाएगा। 3. पश्चिमी यूपी में संगठन को मिलेगी मजबूती रामपुर और मुरादाबाद मंडल समेत पश्चिमी यूपी में आजम का प्रभाव रहा है। उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी के अल्पसंख्यक नेतृत्व में जो खालीपन आया था, उसे भरने में मदद मिल सकती है। अखिलेश उन्हें पश्चिमी यूपी की सीटों पर समन्वय की जिम्मेदारी दे सकते हैं। भाजपा का अगला कदम क्या होगा? आजम की रिहाई के बाद भाजपा कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सपा को घेर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार जैगम मुर्तजा के मुताबिक, आजम के बाहर आने से रामपुर और आसपास के जिलों में सपा का स्थानीय संगठन फिर सक्रिय हो सकता है। इससे 2027 के चुनाव में सियासी मुकाबले पर असर पड़ सकता है। ------------------------------------ ये खबर भी पढ़ेंः- आजम बोले- चुनाव नहीं होगा, इंकलाब आएगा:जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे, बेटा बोला- टाइगर इज बैक सपा नेता आजम खान जेल से रिहा होने के बाद बुधवार रात करीब 10 बजे रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा- चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा। ईडी वाले अपनी इमेज ठीक करें और अपने आप को सुधारें। न देश को बर्बाद करें और न खुद को बर्बाद करें। पढ़ें पूरी खबर…
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