8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल!

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 15 जुलाई 2026

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इस समय आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। हर नए वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों को वेतन और विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार सबसे अधिक चर्चा मकान किराया भत्ते को लेकर हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित वेतन संशोधन लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला मकान किराया भत्ता वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक बढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मकान किराया भत्ते की गणना सीधे कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे मूल वेतन बढ़ेगा, उसी अनुपात में मकान किराया भत्ते की राशि भी बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावित गणनाओं और कर्मचारी संगठनों की मांगों ने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है।

मूल वेतन में वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा मकान किराया भत्ते में

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला मकान किराया भत्ता उनके मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कर्मचारी के मूल वेतन में वृद्धि होती है तो बिना किसी अलग संशोधन के उसका मकान किराया भत्ता भी अपने आप बढ़ जाता है। यही कारण है कि आठवें वेतन आयोग में मूल वेतन बढ़ने की संभावना के साथ मकान किराया भत्ते में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वेतन आयोग के लिए जिन संभावित गुणकों पर चर्चा चल रही है, उनमें दो, दो दशमलव अट्ठाईस और दो दशमलव पांच सात जैसे विकल्प शामिल बताए जा रहे हैं। यदि इनमें से किसी भी गुणक को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मासिक आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता कितना बढ़ सकता है

यदि किसी प्रथम श्रेणी के कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन अठारह हजार रुपये है और सरकार दो गुणक लागू करती है, तो उसका मूल वेतन बढ़कर सीधे छत्तीस हजार रुपये हो जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में ऐसे कर्मचारी को बड़े महानगर में लगभग पांच हजार चार सौ रुपये मकान किराया भत्ता मिलता है। लेकिन मूल वेतन दोगुना होने के बाद यही भत्ता बढ़कर लगभग दस हजार आठ सौ रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। इसका अर्थ है कि केवल मकान किराया भत्ते में ही पांच हजार चार सौ रुपये प्रति माह की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों के मासिक खर्चों में काफी राहत मिलने की संभावना है।

दो दशमलव पांच सात गुणक लागू होने पर और अधिक होगा फायदा

यदि सरकार दो दशमलव पांच सात गुणक को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ और भी अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अठारह हजार रुपये का मूल वेतन बढ़कर लगभग छियालिस हजार दो सौ साठ रुपये हो जाएगा। इसके आधार पर बड़े महानगरों में मिलने वाला मकान किराया भत्ता लगभग तेरह हजार आठ सौ अस्सी रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। यह वर्तमान की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक होगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की कुल मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलना तय माना जा रहा है।

उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को भी मिल सकता है बड़ा लाभ

आठवें वेतन आयोग का लाभ केवल प्रारंभिक श्रेणी के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े महानगरों में कार्यरत उच्च पदों के कर्मचारियों का मासिक मकान किराया भत्ता चालीस हजार रुपये से अधिक तक पहुंच सकता है। यदि मूल वेतन में अपेक्षित वृद्धि होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों की कुल मासिक आय में भी उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा। इससे महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों के बढ़ते आवास खर्च का बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है।

वर्तमान में किस प्रकार तय होता है मकान किराया भत्ता

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल के आधार पर अलग-अलग दरों से मकान किराया भत्ता देती है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति बड़े महानगरों में होती है, उन्हें मूल वेतन का तीस प्रतिशत तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है। मध्यम श्रेणी के शहरों में यह दर बीस प्रतिशत निर्धारित है, जबकि छोटे शहरों और अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को मूल वेतन का दस प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता है। यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और शहर की जनसंख्या तथा जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

महानगरों में बढ़ते किराये के कारण कर्मचारी कर रहे हैं नई मांग

देश के प्रमुख महानगरों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मकानों का किराया लगातार तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अन्य बड़े शहरों में सामान्य कर्मचारियों के लिए किराये का मकान लेना पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगा हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान मकान किराया भत्ता वास्तविक खर्च की तुलना में काफी कम है। ऐसे में कर्मचारियों को अपनी जेब से अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसी कारण कई कर्मचारी संगठन सरकार से मौजूदा व्यवस्था में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों ने रखी नई दरों की मांग

कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि बड़े महानगरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते की दर तीस प्रतिशत से बढ़ाकर छत्तीस प्रतिशत की जाए। वहीं मध्यम श्रेणी के शहरों के लिए इसे बीस प्रतिशत से बढ़ाकर चौबीस प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों के लिए दस प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत किया जाए। कुछ संगठनों का कहना है कि महानगरों में मकानों का किराया इतना अधिक बढ़ चुका है कि वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता मूल वेतन का चालीस प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि तभी कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सकेगी।

महंगाई और आवास खर्च के बीच राहत की उम्मीद

पिछले कुछ वर्षों में खाद्य पदार्थों, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकानों के किराये सहित लगभग सभी आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यदि मकान किराया भत्ते में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की गई तो कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का दबाव बना रहेगा। आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लेगी जिससे उनकी क्रय क्षमता मजबूत हो और बढ़ते जीवनयापन खर्च का सामना करना आसान हो सके।

सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं और संभावित गणनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी भी गुणक, संशोधित वेतनमान या मकान किराया भत्ते की नई दरों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए कर्मचारियों को किसी भी अनुमान को अंतिम निर्णय नहीं मानना चाहिए। अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। तब तक सभी संभावित आंकड़े केवल अनुमान और चर्चा का विषय हैं।