दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 08 जुलाई 2026

देश में बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार इसे पूरी तरह सुरक्षित बता रही है, जबकि वर्ष दो हजार इक्कीस की सरकारी रिपोर्ट में स्वयं यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे ईंधन के अनुरूप कई महत्वपूर्ण वाहन पुर्जों के पदार्थ और संरचना में परिवर्तन आवश्यक होगा। इसी मुद्दे पर अब राजनीतिक और तकनीकी बहस भी तेज हो गई है।

ईंधन में बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को लेकर क्यों बढ़ रहा है विवाद

देश में बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार अभियान चला रही है। सरकार का कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे जुड़े अनेक दावे केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। सरकार का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पुराने वाहन मालिकों के मन में अब भी अनेक शंकाएं बनी हुई हैं।कई वाहन चालक यह जानना चाहते हैं कि उनके पुराने वाहन इस नए ईंधन के अनुरूप बने भी हैं या नहीं। इसी प्रश्न ने पूरे देश में नई चर्चा को जन्म दिया है। अब यह विषय केवल तकनीकी नहीं रह गया है, बल्कि आम उपभोक्ताओं और राजनीतिक दलों के बीच भी बहस का कारण बन गया है।

सरकारी रिपोर्ट में किन पुर्जों में परिवर्तन की बात कही गई थी

वर्ष दो हजार इक्कीस में एथेनॉल मिश्रण को लेकर तैयार की गई सरकारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दस प्रतिशत से बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की ओर बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण वाहन पुर्जों के पदार्थ और निर्माण में परिवर्तन आवश्यक होगा। रिपोर्ट में इंजन के विभिन्न हिस्सों तथा ईंधन प्रणाली से जुड़े उपकरणों को नए मानकों के अनुसार तैयार करने की सलाह दी गई थी।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि वाहन निर्माता कंपनियों को अपने इंजनों की अलग-अलग परिस्थितियों में विस्तृत जांच करनी होगी। साथ ही सभी आवश्यक उपकरणों का परीक्षण तथा समायोजन भी करना होगा ताकि लंबे समय तक वाहन सुरक्षित और सुचारु रूप से चलते रहें।

पुराने वाहनों के मालिकों की चिंता क्यों बढ़ रही है

देश में करोड़ों ऐसे वाहन अभी भी उपयोग में हैं जिनका निर्माण उस समय हुआ था जब कम एथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन उपलब्ध था। ऐसे वाहन मालिकों को आशंका है कि यदि उनके वाहन के पुर्जे नए ईंधन के अनुरूप नहीं हैं तो भविष्य में उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि अनेक लोग विशेषज्ञों से सलाह लेने लगे हैं।वाहन मरम्मत से जुड़े जानकारों का कहना है कि अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन का प्रभाव समय के साथ कुछ पुराने प्रकार के रबर तथा अन्य पदार्थों से बने पुर्जों पर पड़ सकता है। इसी कारण कई लोग एहतियात के तौर पर अपने वाहनों की जांच भी करवा रहे हैं।

वाहन बाजार में किन पुर्जों की मांग बढ़ने का दावा

राजधानी के वाहन पुर्जा बाजार से जुड़े कुछ कारोबारियों का दावा है कि पिछले कुछ समय में ईंधन प्रणाली से जुड़े कई पुर्जों की मांग बढ़ी है। उनका कहना है कि विभिन्न राज्यों से इन पुर्जों के लिए अधिक पूछताछ और आदेश प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोगों के मन में बनी आशंकाओं के कारण भी वाहन मालिक पहले से ही कुछ पुर्जों की जांच या बदलाव करा रहे हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ने की चर्चा तेज हुई है।

सरकार का क्या है पक्ष

केंद्र सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि बीस प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन सुरक्षित है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि इस विषय पर फैल रही भ्रामक जानकारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और केवल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार का दावा है कि नए मानकों के अनुरूप बनने वाले वाहन इस ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं।सरकार यह भी कहती रही है कि एथेनॉल मिश्रण से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसी कारण इस योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजनीतिक विवाद भी हुआ तेज

इस पूरे मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि पेट्रोल पंपों पर विभिन्न प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वाहन मालिक अपनी आवश्यकता और वाहन की क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सकें। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं के पास चयन का अधिकार होना चाहिए।दूसरी ओर सरकार अपने निर्णय को सही बताते हुए कह रही है कि नई नीति देश के दीर्घकालिक हित में है। आने वाले समय में इस विषय पर तकनीकी विशेषज्ञों और वाहन निर्माताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है।