दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 6 जुलाई 2026

भारत और भूटान के बीच ई-२० पेट्रोल को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया कि भूटान ने भारत के ई-२० पेट्रोल प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जबकि भारत सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव कभी दिया ही नहीं गया। दूसरी ओर भूटान के व्यापार विभाग के एक पत्र में पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध सामने आया है। दोनों पक्षों की अलग-अलग व्याख्या के कारण यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

भूटान को ई- 20 पेट्रोल को लेकर क्या दिया गया था प्रस्ताव, विवाद क्यों बढ़ा जानिए पूरा मामला

भारत में इथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी ई-२० पेट्रोल को बढ़ावा देने की सरकारी योजना के बीच अब भूटान से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा था कि भारत ने भूटान को ई-२० पेट्रोल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भूटान ने उसे ठुकरा दिया। इस दावे के सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर बहस शुरू हो गई।हालांकि, भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि भारतीय तेल विपणन कंपनियों की ओर से भूटान को ई-२० पेट्रोल निर्यात करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव कभी तैयार ही नहीं किया गया। वहीं, भूटान के एक समाचार पत्र और वहां के व्यापार विभाग के दस्तावेज इस पूरे मामले की अलग तस्वीर पेश करते हैं। इसी विरोधाभास के कारण दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति बन गई है।

क्या है पूरा विवाद, कैसे शुरू हुआ मामला

पूरा विवाद एक समाचार रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने भूटान को ई-२० पेट्रोल उपलब्ध कराने की संभावना पर बातचीत की थी, लेकिन भूटान ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे भूटान की तकनीकी और भंडारण संबंधी चिंताओं को वजह बताया गया।यह रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय तेल विपणन कंपनी ने भूटान को ई-२० पेट्रोल भेजने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ खबरों में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हुआ।मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस विषय से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार जिस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जा रही है, वह कभी आधिकारिक स्तर तक पहुंचा ही नहीं था।

भूटान के समाचार पत्र ने क्या दावा किया

विवाद बढ़ने के बाद भूटान के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक ने अपने पक्ष का बचाव किया। उन्होंने भूटान के व्यापार विभाग का एक आधिकारिक पत्र सार्वजनिक किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भूटान भारत से ई-२० पेट्रोल का आयात नहीं कर रहा है।पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि तकनीकी बैठकों के दौरान भूटान के अधिकारियों ने भारतीय तेल आपूर्तिकर्ताओं से पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि वर्तमान परिस्थितियों में इथेनॉल मिश्रित ईंधन अपनाना व्यावहारिक नहीं होगा।समाचार पत्र का दावा है कि उसकी रिपोर्ट इसी सरकारी पत्र और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी। इसलिए उसने अपनी खबर को सही बताते हुए उसका बचाव किया।

भूटान ने पारंपरिक पेट्रोल पर ही क्यों दिया जोर

भूटान के व्यापार विभाग ने अपने पत्र में बताया कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक मात्रा में नमी सोख सकता है। यदि भंडारण टैंक पूरी तरह सुरक्षित और उपयुक्त न हों तो ईंधन में पानी मिल जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।भूटान का कहना है कि देश में मौजूद अधिकांश भूमिगत ईंधन भंडारण टैंक अभी इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुरूप तैयार नहीं हैं। यदि ऐसे टैंकों में ई-२० पेट्रोल रखा जाता है तो लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।यही कारण है कि तकनीकी बैठकों के दौरान भूटान ने भारतीय पक्ष से अनुरोध किया कि जब तक आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाता, तब तक पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति पहले की तरह जारी रखी जाए।

भारत सरकार ने पूरे विवाद पर क्या कहा

भारत सरकार ने पूरे मामले में स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूटान को ई-२० पेट्रोल निर्यात करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया था। मंत्रालय के अनुसार भारतीय तेल विपणन कंपनियों की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज तैयार नहीं हुआ, जिसे निर्यात प्रस्ताव कहा जा सके।सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रकाशित खबरों से गलत संदेश गया है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि इस विषय पर केवल आधिकारिक बयान और सरकारी जानकारी को ही प्रमाणिक माना जाए।मंत्रालय का कहना है कि भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग पहले की तरह सामान्य रूप से जारी है और इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

विवाद आखिर बढ़ा कैसे

इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह दोनों पक्षों द्वारा एक ही घटनाक्रम की अलग-अलग व्याख्या करना माना जा रहा है। भूटान के व्यापार विभाग के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उसने पारंपरिक पेट्रोल की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया था।दूसरी ओर भारत सरकार का कहना है कि जब ई-२० पेट्रोल निर्यात करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव दिया ही नहीं गया, तब उसे ठुकराने की बात भी सही नहीं कही जा सकती। यानी भूटान जिस बातचीत का उल्लेख कर रहा है, भारत उसे केवल तकनीकी स्तर की चर्चा मानता है, न कि आधिकारिक प्रस्ताव।इसी अंतर के कारण मामला सार्वजनिक बहस में बदल गया और दोनों देशों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आने लगे।

भारत में ई- 20 पेट्रोल को लेकर पहले से क्यों चल रही है बहस

ई-२० पेट्रोल भारत सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।हालांकि, इस योजना को लेकर देश में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कुछ वाहन विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने वाहनों में अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग तकनीकी समस्याएं पैदा कर सकता है, जबकि सरकार का कहना है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार वाहनों के लिए ई-२० सुरक्षित है।इसी वजह से जब भूटान से जुड़ा यह मामला सामने आया तो ई-२० पेट्रोल को लेकर पहले से चल रही बहस और तेज हो गई।

क्या है ई-20 पेट्रोल, कैसे तैयार होता है

ई-२० पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें ८० प्रतिशत सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है।सरकार का मानना है कि इथेनॉल मिश्रण बढ़ने से पेट्रोल की खपत कम होगी, जिससे कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च घटेगा। इसके साथ ही किसानों को अपनी फसलों का अतिरिक्त बाजार मिलेगा और देश में जैव ईंधन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।सरकार का यह भी दावा है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके लिए भंडारण व्यवस्था, ईंधन आपूर्ति प्रणाली और वाहन तकनीक को भी उसी अनुरूप विकसित करना आवश्यक माना जा रहा है।