चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन से किसे फायदा, किसका नुकसान:दलित-मुस्लिमों में कितनी सेंध लगा पाएंगे; AIMIM ने 49 सीटों पर दावेदारी की

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी जंग अब दो नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले में जा सकती है। भाजपा और सपा के बीच सीधी लड़ाई के दावों के बीच चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने नया दांव चल दिया है। दोनों ने हाथ मिलाया, चंद्रशेखर को सीएम फेस बनाया और दलित-मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाने का ऐलान कर दिया। यह गठबंधन कितना दमदार होगा, इसका पहला इम्तिहान 26 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगा। संविधान दिवस पर होने वाली संयुक्त रैली में भीड़ ही नहीं, गठबंधन की सियासी जमीन की भी परीक्षा होगी। लेकिन बड़ा सवाल है- क्या चंद्रशेखर और ओवैसी मिलकर यूपी का चुनावी गणित बदल पाएंगे? क्या यह गठबंधन सपा के दलित-मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाएगा या भाजपा के लिए भी नई चुनौती बनेगा? 2027 में किसका खेल बिगड़ेगा और किसे मिलेगा फायदा, समझिए पूरा सियासी गणित… 2024 में नगीना से मिली जीत ने चंद्रशेखर की हैसियत बदली आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर अब दलित राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिना किसी बड़े दल से गठबंधन किए नगीना जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर जीत दर्ज की। दलितों के मुद्दों पर देशभर में मुखर रहने वाले चंद्रशेखर के प्रति युवाओं में खासा आकर्षण देखा जा रहा है। चंद्रशेखर की नजर अब बसपा के कोर वोट बैंक पर है। बसपा की कमजोर होती पकड़ के बीच वह दलित राजनीति में खाली होती जगह भरना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत वह संगठन को भी विस्तार दे रहे हैं। अब तक दो चरणों में 87 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2024 में नगीना से मिली जीत ने चंद्रशेखर की सियासी हैसियत बदल दी। अब यूपी की राजनीति में उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। अब्दुला दरी नहीं बिछाएगा… कहकर ओवैसी ने मुस्लिमों को झकझोरा वहीं, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिमों में पैठ किसी से छिपी नहीं है। यूपी में उनकी अब तक हुई 8 रैलियों में उमड़ी भीड़ से साफ है कि मुस्लिम युवा उन्हें एक आइकॉन की तरह देख रहा है। ओवैसी ने ये बयान देकर कि “अब अब्दुला दरी नहीं बिछाएगा’, से मुस्लिमों को झकझोरने की कोशिश की है। प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी करीब 19% मानी जाती है। ओवैसी की नजर इस वोट बैंक पर है। खासकर पश्चिमी यूपी की उन 40-41 सीटों पर, जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 50% से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे इलाकों में गठबंधन की रणनीति और उसका असर 2027 के चुनाव में अहम हो सकता है। बिहार में मिली चुनावी सफलता के बाद ओवैसी की पार्टी यूपी में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर 2023 निकाय चुनाव में AIMIM दिखा चुकी है दम 2024 लोकसभा में यूपी के अंदर ओवैसी की पार्टी भले ही कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन इससे एक साल पहले 2023 में हुए यूपी निकाय चुनाव में AIMIM ने मेरठ में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। पार्टी के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद अनस 1.28 लाख वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा ने मेयर का चुनाव जीता था, जबकि सपा तीसरे और बसपा चौथे नंबर पर रही थी। ओवैसी की पार्टी ने 5 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की थी। इनमें संभल से एशिया मुशीर, हाथरस जिले के सिकंदराराऊ से मोहम्मद मुशीर, कानपुर जिले के घाटमपुर से गजाला तबस्सुम, मुरादाबाद जिले की कुंदरकी नगर पंचायत से जीनत मेहंदी और बरेली जिले की ठिरिया निजावत खान नगर पंचायत से इमरान खान अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा पार्टी के 75 पार्षद और सभासद अलग-अलग निकायों में जीते थे। अकेले मेरठ में AIMIM के 11 पार्षद चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि 9 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। AIMIM ने यूपी की 49 मुस्लिम बहुल सीटें चिन्हित की चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच गठबंधन के दौरान भले ही सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने यूपी की 49 मुस्लिम बहुल सीटों की सूची तैयार की है। बताया जा रहा है कि यह सूची चंद्रशेखर को सौंपी गई है। दलित-मुस्लिम साथ आए, तो गठबंधन ताकत दिखाएगा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत दलित-मुस्लिम समीकरण को माना जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से किसका फायदा, किसे नुकसान ------------------------ आपका विधायक काम करता है या नहीं, सर्वे में बताइए… आपके विधायक को क्या दोबारा टिकट मिलना चाहिए? कुछ काम कराया या सिर्फ बातें की, 30 सेकंड में बनाएं रिपोर्ट कार्ड…सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…