हिंदू कॉलेज में MSc जूलॉजी की कक्षाएं नहीं चल रहीं:मुरादाबाद में 17 विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल रुके, प्राचार्य को नोटिस
मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एमएससी जूलॉजी द्वितीय वर्ष के 17 विद्यार्थियों की तीन महीने से कक्षाएं नहीं लगी हैं। शिक्षिका के चाइल्ड केयर लीव पर जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने दूसरे शिक्षक की व्यवस्था नहीं की। इससे शैक्षिक सत्र 2026-27 में अब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकी और प्रैक्टिकल भी अटके हुए हैं। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया है। प्राचार्य से पूछा जाएगा कि शिक्षिका के अवकाश पर जाने के बाद दूसरे शिक्षक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरे सत्र में क्यों प्रभावित रही। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने जूलॉजी विषय लेकर प्रवेश लिया है, ऐसे में बीच सत्र में दूसरा विषय लेने की सलाह देना ठीक नहीं है। परीक्षाएं नजदीक आने से उनकी चिंता बढ़ गई है। शिक्षिका के अवकाश पर जाने के बाद नहीं हुई व्यवस्था एमएससी जूलॉजी द्वितीय वर्ष की शिक्षिका दीपा सेठी चाइल्ड केयर लीव पर हैं। उनके अवकाश पर जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने किसी दूसरे शिक्षक को जिम्मेदारी नहीं दी। इसके चलते 17 विद्यार्थियों की अब तक एक भी कक्षा नहीं लगी है। पाठ्यक्रम अधूरा है और प्रैक्टिकल भी नहीं कराए गए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार कॉलेज के प्राचार्य से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि एमएससी में जूलॉजी विषय चुनने के बाद बीच सत्र में दूसरा विषय लेने की सलाह देना उनके लिए उचित नहीं है। परीक्षा फॉर्म जमा, प्रैक्टिकल की तारीख तय नहीं बुधवार को परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख थी। परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। वहीं, प्रैक्टिकल की तारीख भी अभी तय नहीं की गई है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी को लेकर परेशानी हो रही है। प्राचार्य से मांगा जाएगा जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज के प्राचार्य को सुनवाई का नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा जाएगा कि तीन महीने तक कक्षाएं क्यों नहीं लगीं और शिक्षिका के अवकाश पर जाने के बाद दूसरे शिक्षक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। प्राचार्य का जवाब सुनने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।
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