'मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं':गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस से सवाल, इंदिरा ने बहू सोनिया को मारुति कंपनी कैसे दी?
गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 'कांग्रेस का काला अध्याय' शीर्षक से जारी अपनी पोस्ट की 250वीं कड़ी में सोनिया गांधी और मारुति कंपनी के पुराने संबंधों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। सांसद ने पूछा कि उस समय लागू नियमों के बावजूद सोनिया गांधी कंपनी की निदेशक और हिस्सेदार कैसे बनीं। उन्होंने इस पूरे मामले में तत्कालीन सरकार के फैसलों और कंपनी को मिली सुविधाओं का भी जिक्र किया। मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की हिस्सेदारी को लेकर सवाल निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 की तारीख का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इसी दिन संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। सांसद के अनुसार, मारुति कंपनी की वास्तविक मालिक सोनिया गांधी थीं और उनकी कंपनी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उन्होंने लिखा कि मारुति कंपनी का गठन 1970 में हुआ था, जबकि कार बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को 1968 में ही मिल गया था। दुबे ने आरोप लगाया कि 1969 में इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के माध्यम से सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कार बनाने की अनुमति दिलाई। उन्होंने सवाल किया कि कंपनी में बिना निवेश के इतनी बड़ी हिस्सेदारी और प्रबंधकीय जिम्मेदारी कैसे मिली। विदेशी नागरिक के कंपनी निदेशक और जमीन आवंटन पर भी सवाल भाजपा सांसद ने उस समय के कानूनी और सरकारी प्रावधानों का हवाला देते हुए कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जब नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था, तो सोनिया गांधी को 1970 में कंपनी का निदेशक कैसे बनाया गया। उन्होंने हरियाणा में जमीन आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। सांसद ने दावा किया कि उस समय विदेशी नागरिक के नाम जमीन आवंटित करने की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद सोनिया गांधी को जमीन कैसे मिली। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन कंपनी के निदेशक कैसे बने। इन सवालों के जरिए उन्होंने तत्कालीन सत्ता और कंपनी के बीच संबंधों पर सवाल खड़े किए। सरकारी मदद और संसाधनों के इस्तेमाल पर मांगा जवाब निशिकांत दुबे ने मारुति कंपनी को कथित तौर पर मिली सरकारी सहायता का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर विदेश दौरे पर गए थे। सांसद ने सवाल किया कि निजी कंपनी को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था क्या। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कंपनी के गठन से पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों ने बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया था। इसके अलावा सरकारी कंपनियों से सीमेंट, स्टील और कोयला बिना भुगतान के उपलब्ध कराने को लेकर भी सवाल उठाए। पोस्ट के अंत में दुबे ने सोनिया गांधी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि बिना अपने पैसे के निवेश के इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हुई।
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