न्यू नोएडा में दीपावली के बाद शुरू होगा जमीन अधिग्रहण:361 किसानों ने दी सहमति, तीन जगह लगाए गए कैंप, पांच लेखपालों की टीम किसानों से लेगी दस्तावेज

Oct 22, 2026 - 06:45
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न्यू नोएडा में दीपावली के बाद शुरू होगा जमीन अधिग्रहण:361 किसानों ने दी सहमति, तीन जगह लगाए गए कैंप, पांच लेखपालों की टीम किसानों से लेगी दस्तावेज
दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) में दीपावली के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक 361 किसान आपसी सहमति से जमीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसानों की सहमति और अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के लिए तीन स्थानों पर कैंप लगाए गए है। इनमें पांच लेखपालों की टीम बैठकर किसानों से संबंधित दस्तावेज और सहमति पत्र लेगी। प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जमीन की मुआवजा दरें भी तय की जा चुकी हैं। न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण के साथ अवैध निर्माण और अतिक्रमण रोकने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए प्राधिकरण ने तीन नए सर्किल-11, 12 और 14 बनाए हैं। सर्किल-11 की जिम्मेदारी जीएम एसपी सिंह को दी गई है, जबकि सर्किल-12 और 14 का काम जीएम एके अरोड़ा को दी गई है। जल्द ही इन सर्किलों में सीनियर मैनेजर और मैनेजर की तैनाती की जाएगी। सहमति से जमीन देने पर मुआवजा और आबादी भूखंड प्राधिकरण ने किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन लेने के लिए मुआवजा नीति तय की है। पहले और दूसरे चरण में जमीन देने वाले किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की व्यवस्था के अनुसार मुआवजा और छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ मिलेगा। तीसरे और चौथे चरण में जमीन देने वाले किसानों को यमुना प्राधिकरण की व्यवस्था के अनुसार मुआवजे के साथ सात प्रतिशत आबादी भूखंड दिया जाएगा। 80 गांवों की जमीन पर विकसित होगा शहर न्यू नोएडा का मास्टर प्लान 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया गया है। इसके दायरे में 80 गांवों की जमीन आएगी। नए शहर की अनुमानित आबादी करीब छह लाख रखी गई है। इसे चार चरणों में विकसित करने की योजना है। पहले चरण में 2023 से 2027 तक 3,165 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास प्रस्तावित है। दूसरे चरण में 2027 से 2032 तक 3,798 हेक्टेयर, तीसरे चरण में 2032 से 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और चौथे चरण में 2037 से 2041 तक 8,230 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। पहले चरण की समयसीमा नजदीक आने के कारण प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी की है।

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