तेल की कीमतों और रुपये की कमजोरी ने बदली नीति की दिशा

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 9 जून 2026

तेल के झटके ने बदली भारत की मौद्रिक नीति

भारतीय रिजर्व बैंक की जून 2026 मौद्रिक नीति समीक्षा पहली नजर में सामान्य दिखाई देती है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखा और नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस बार असली कहानी ब्याज दरों में नहीं बल्कि नीति की बदलती प्राथमिकताओं में छिपी हुई है। जून की मौद्रिक नीति बैठक ने संकेत दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती केवल महंगाई या विकास दर नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित होता रुपया और बढ़ती ऊर्जा लागत भी है। यही वजह है कि इस बार आरबीआई की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है।

रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.00 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.50 प्रतिशत पर कायम रखी गई। लगातार तीसरी बैठक में दरों को स्थिर रखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को झटका देने के बजाय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। हालांकि सतह पर यह निर्णय सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंताएं मौजूद हैं।

रुपया बना नई चिंता का केंद्र

इस बार की नीति समीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव रुपये की भूमिका को लेकर दिखाई दिया। पहले जहां विनिमय दर को मौद्रिक नीति के सहायक कारक के रूप में देखा जाता था, वहीं अब रुपया स्वयं नीति निर्धारण का एक प्रमुख विषय बन गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने वक्तव्य में वैश्विक अनिश्चितताओं, वित्तीय स्थिरता और महंगाई पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की। यह संकेत था कि केंद्रीय बैंक अब केवल घरेलू आंकड़ों पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी समान रूप से नजर रख रहा है। रुपया अब मौद्रिक नीति का परिणाम भर नहीं रह गया है बल्कि वह नीति निर्माण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन चुका है।

कच्चे तेल ने बढ़ाई मुश्किलें

भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती तेल कीमतों के रूप में उभरी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। तेल की कीमतें एक समय लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं और अभी भी 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में हर बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊंची तेल कीमतें आयात बिल बढ़ाती हैं, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ाती हैं और अंततः महंगाई पर दबाव डालती हैं।

रुपये की गिरावट ने बढ़ाया दबाव

साल 2026 में भारतीय रुपया एशिया की प्रमुख मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल रहा है। साल की शुरुआत में जहां एक डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 90 के स्तर पर था, वहीं अब यह 96 रुपये के करीब पहुंच गया है। वर्ष के दौरान रुपये में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपये पर अतिरिक्त दबाव डाला है। विदेशी निवेशक जब भारतीय बाजारों से पैसा निकालते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपये की कमजोरी और बढ़ती है।

आरबीआई ने कैसे संभाला मोर्चा

रुपये की तेज गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप किया है। जानकारी के अनुसार फरवरी के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 33 अरब डॉलर की कमी आई है और भंडार घटकर लगभग 690 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने किसी विशेष विनिमय दर की रक्षा करने की घोषणा नहीं की है। आरबीआई का ध्यान बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और मुद्रा को व्यवस्थित तरीके से स्थिर रखने पर केंद्रित है।

ब्याज दरें बढ़ाने से क्यों बचा आरबीआई

आमतौर पर जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर विदेशी पूंजी आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे कई देशों ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत ने फिलहाल यह रास्ता नहीं चुना।  आरबीआई का मानना है कि ब्याज दरें बढ़ाने से कर्ज महंगा होगा, निवेश प्रभावित होगा और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसलिए केंद्रीय बैंक ने विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

विकास दर और महंगाई के अनुमान बदले

मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक विकास और महंगाई से जुड़े अनुमानों में भी बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं महंगाई का अनुमान बढ़ाकर लगभग 5.1 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि आरबीआई को आने वाले महीनों में महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण लग रहा है।

आयातित महंगाई बनी बड़ी चुनौती

वर्तमान महंगाई घरेलू मांग की वजह से नहीं बल्कि आयातित कारणों से बढ़ रही है। तेल की ऊंची कीमतें, कमजोर रुपया और वैश्विक आपूर्ति संबंधी दबाव सीधे परिवहन, उर्वरक, ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं। इसका असर धीरे-धीरे पूरे आर्थिक तंत्र में दिखाई देता है। इसी वजह से केवल ब्याज दरों में बदलाव करके महंगाई को नियंत्रित करना पहले जितना प्रभावी नहीं रह गया है।

आरबीआई की नई रणनीति क्या है

जून 2026 की नीति समीक्षा से स्पष्ट संकेत मिला है कि आरबीआई अब मुद्रा स्थिरता, पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन को अधिक महत्व दे रहा है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य डॉलर की उपलब्धता बढ़ाना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और बाजार में भरोसा बनाए रखना है ताकि रुपये पर दबाव कम किया जा सके। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी संकेत दिया कि स्वस्थ पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना आने वाले समय में प्राथमिकता रहेगा।

आगे क्या हो सकता है

यदि तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और वैश्विक तनाव जारी रहता है तो आरबीआई के सामने चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक को महंगाई, विकास दर और रुपये की स्थिरता के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। जून की मौद्रिक नीति समीक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की आर्थिक नीति अब केवल घरेलू आंकड़ों से तय नहीं होगी। वैश्विक घटनाक्रम, ऊर्जा बाजार और मुद्रा बाजार की हलचलें भी आने वाले समय में नीति निर्माण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत की मौद्रिक नीति के लिए यह एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है, जहां रुपया और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।