व्यापार संगठन ने तीन मुद्दों पर डीएम को ज्ञापन सौंपा:टोल प्लाजा, जल जीवन मिशन और फ्लाईओवर के नीचे बसों के संचालन पर जताई आपत्ति

सोनभद्र में सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों और आम लोगों से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने तीन प्रमुख मुद्दों पर अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए समाधान की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कौशल शर्मा ने वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई जगह सड़क धंस गई है और उस पर पहियों के गहरे निशान बन गए हैं। सर्विस लेन में भी जगह-जगह गड्ढे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन्होंने टोल वसूली में पारदर्शिता, सड़क के नियमित रखरखाव और खराब हिस्सों की मरम्मत कराने की मांग की। साथ ही टोल प्लाजा पर पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने और राजस्व वसूली की उच्चस्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। आसपास के गांवों में नल से जल योजना अधूरी दूसरे मुद्दे पर कौशल शर्मा ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के पास बिचपई, बढ़ौली, पुसौली और उरमौरा समेत आसपास के गांवों में नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है। कई घरों में अब तक नल कनेक्शन भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने योजना की मौके पर जांच कराने और सभी पात्र परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। फ्लाईओवर के नीचे से बसों के संचालन पर आपत्ति तीसरे मुद्दे पर उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे से मिर्जापुर डिपो की बसों के संचालन पर आपत्ति जताई। कहा कि प्रशासन के निर्देश के बावजूद बसें वहां से चल रही हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने बसों का संचालन निर्धारित रोडवेज परिसर से कराने की मांग की। कौशल शर्मा ने कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में उठने वाली समस्याओं का तय समय में समाधान होना चाहिए। जीएसटी और बिजली संबंधी समस्याएं भी उठाईं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें जीएसटी एमनेस्टी योजना को सरल बनाने, बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान कराने और व्यापारियों को अनावश्यक विभागीय कार्रवाई से राहत दिलाने की मांग की गई। बैठक में नागेंद्र मोदनवाल, अमित अग्रवाल, प्रतीक केसरी समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।