पाकिस्तान से आए 1645 परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक : योगी आज देंगे जमीन का अधिकार

दि राइजिंग न्यूज़। बिजनौर। 1 जून 2026

उत्तर प्रदेश में वर्षों से पहचान, स्थायित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों के जीवन में आज एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 1645 विस्थापित परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र सौंपेंगे। लंबे समय से भूमि अधिकारों से वंचित इन परिवारों को अब कानूनी रूप से अपनी जमीन का स्वामित्व मिलेगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को केवल भूमि वितरण नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और पुनर्वास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। सरकार का कहना है कि वर्षों पहले पाकिस्तान से भारत आए इन परिवारों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना जीवन बसाया, लेकिन कानूनी स्वामित्व न होने के कारण वे कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अब जमीन के अधिकार मिलने के बाद उन्हें आवास, बैंक ऋण, कृषि सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच मिल सकेगी।

दशकों से अधिकारों का इंतजार कर रहे थे परिवार

पाकिस्तान से आए कई परिवार लंबे समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। इन परिवारों ने यहां अपने घर बनाए, खेती की और स्थानीय समाज का हिस्सा बने, लेकिन भूमि के मालिकाना दस्तावेज न होने के कारण उनकी स्थिति हमेशा अस्थिर बनी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन का अधिकार केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक पहचान और आर्थिक सुरक्षा का आधार भी बनता है। ऐसे में 1645 परिवारों को एक साथ भूमि अधिकार देना सरकार की बड़ी पुनर्वास योजना का हिस्सा माना जा रहा है।

पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा सम्मान

कार्यक्रम के दौरान 50 पूर्व सैनिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को भी भूमि संबंधी अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे। सरकार का कहना है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों को सम्मान और सुविधाएं देना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा कई अन्य विकास योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम में लाभ दिया जाएगा।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों और जनसेवा केंद्रों की महिलाओं द्वारा संचालित “विदुर प्रेरणा कैफे” का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा।

पहले भी दिए गए हैं भूमि अधिकार

प्रदेश सरकार इससे पहले भी कई विस्थापित और भूमिहीन परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान कर चुकी है। हाल के महीनों में लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपे गए थे। इसके अलावा नदी कटान से प्रभावित परिवारों, वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और थारू जनजाति के हजारों परिवारों को भी भूमि अधिकार दिए गए हैं। सरकार लगातार ऐसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा फैसला

राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह फैसला केवल प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है। पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवार लंबे समय से अपने अधिकारों और पहचान की मांग कर रहे थे। ऐसे में उन्हें जमीन का मालिकाना हक देना सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसे सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा कदम बता रही है। वहीं विपक्षी दल इस फैसले को आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि प्रभावित परिवारों के लिए यह निर्णय वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने जैसा माना जा रहा है।

विकास योजनाओं का भी होगा लाभ

भूमि स्वामित्व मिलने के बाद इन परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब वे आवास योजनाओं, कृषि ऋण, किसान सहायता योजनाओं और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में अधिक प्रभावी रूप से शामिल हो सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि अधिकार मिलने से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों को भी स्थायी आधार मिलेगा।