बंटवारे के बाद पोता दादा की संपत्ति का दावेदार नहीं:सुप्रीम कोर्ट बोला- वारिसों में बंटवारे के बाद पिता का हिस्सा निजी संपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 1997 में एक नाबालिग पोते की तरफ से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। फैसला 6 नवंबर को सुनाया गया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई।मामला चेन्नई के 1,811 स्क्वायर फीट के एक मकान / प्लॉट का था। पोते का दावा था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में कोपार्सनरी हक मिला है, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यह मुकदमा नाबालिग पोते की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला- ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिला हिस्सा पहले ही उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया था। विवाद कैसे शुरू हुआ यह संपत्ति मूल रूप से अपीलकर्ता के दादा की थी। अपीलकर्ता की बुआ ने 1993 में संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद फरवरी 1994 में समझौते के आधार पर डिक्री हुई। इसमें संपत्ति का एक हिस्सा अपीलकर्ता के पिता को मिला। पिता ने अप्रैल 1997 में दो सेल डीड के जरिए यह हिस्सा बेच दिया। अपीलकर्ता का जन्म जनवरी 1994 में हुआ था। इसके बाद उसने अपनी मां के जरिए कोर्ट का रुख किया। उसने दावा किया कि जन्म के साथ ही उसे संपत्ति में सहदायिकी अधिकार मिल गया था। उसने कहा कि उसे पहले वाले बंटवारे के मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। उसने संपत्ति के आधे हिस्से के बंटवारे और कब्जे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में नाबालिग पोते की ओर से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पोता केवल जन्म के आधार पर संपत्ति में स्वतंत्र हिस्सा नहीं मांग सकता। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने फैसले में कहा कि 1956 के अधिनियम की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति एक साथ उनके क्लास I वारिसों को मिली थी। इस प्रक्रिया में दूसरे वारिसों का अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के बाद सभी वारिस अपने-अपने हिस्से के अलग मालिक थे। वे संयुक्त मालिक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “बंटवारे के साथ अपीलकर्ता के दादा की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही... संयुक्त सहदायिकी भी जारी नहीं रही।” कोर्ट ने यह भी कहा कि दादा की मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकार खुल गया था। यह घटना अपीलकर्ता के जन्म से पहले हुई थी। इसलिए बाद में संपत्ति में उसका कोई हित पैदा नहीं हो सकता था। 1986 के फैसले का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1986 के फैसले पर भरोसा किया। उस फैसले में कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बेटे को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। ऐसी संपत्ति अपने बच्चों के संबंध में अपने-आप संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बनती। इसी आधार पर कोर्ट ने पोते का दावा खारिज किया। बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तमिलनाडु संशोधन, 1989 की धारा 29-A और 1956 के अधिनियम की पुरानी धारा 6 पर निर्भरता भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियों में इनमें से कोई भी प्रावधान अपीलकर्ता की मदद नहीं करता। मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा ट्रायल कोर्ट ने बंटवारे के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री दी थी। पहली अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त 2010 में पहली अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद 2011 में स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।