आरटीआई मामले में जवाब से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट:सचिव को सम्मन जारी कर स्पष्टीकरण के लिए किया तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सचिवालय के सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने याची की शिकायत पर हुई कार्रवाई की दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हुई तो यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने संतकबीरनगर के केशव राम की याचिका की सुनवाई के दौरान सचिव को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जानिये क्या है मामला मामला सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 17 के अंतर्गत मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग से संबंधित है। न्यायालय ने पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी थी, लेकिन प्राप्त निर्देशों से संतुष्ट नहीं होने पर सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है।
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