अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेहा खान एटा पहुंचीं:डीएम-एसएसपी के साथ करेंगी समीक्षा बैठक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेहा खान शुक्रवार को एटा पहुंचीं। उन्होंने सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद और समाज के अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नेहा खान सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर अल्पसंख्यक समाज के लोगों की शिकायतें सुनेंगी। इसके बाद जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे उन्होंने बैठक की। योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली जाएगी। अधिकारियों से पूछा जाएगा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों और विभागों के कामकाज की भी समीक्षा होगी। आयोग में मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली जाएगी। अधिकारियों से पूछा जाएगा कि कितने प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हुआ और कितने मामले लंबित हैं। शिकायतों के निस्तारण में देरी के कारण जानकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। नेहा खान ने मीडिया से कहा कि उन्हें आयोग में काम करते हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है। बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं इस दौरान उनके सामने ऐसी शिकायतें आई हैं कि प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कई मुद्दों का समय पर समाधान जरूरी है। शिकायतों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उन्होंने जिलों का दौरा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित शिकायतों पर कितनी कार्रवाई हुई है और कितने मामलों का निस्तारण किया गया है। समाधान की स्थिति की समीक्षा केवल प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होना भी जरूरी है। जनसुनवाई के माध्यम से वह लोगों की समस्याओं को सीधे सुनेंगी और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके समाधान की स्थिति की समीक्षा करेंगी। आयोग की सदस्य के इस दौरे से अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी लंबित शिकायतों के निस्तारण और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही की समीक्षा होने की उम्मीद है।