ईरान ने अमेरिका को 7 शर्तों वाला नया प्रस्ताव भेजा:कहा- ये पूरी हुई तभी बातचीत करेंगे, होर्मुज खोलने से भी इनकार

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच ईरान ने अमेरिका को नया परमाणु प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव कतर के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी 7 शर्तें पूरी होने के बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेगा और होर्मुज खोलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव में शामिल शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। हालांकि अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। ईरान की बातचीत के लिए 7 शर्तें 1. अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए दूसरे देशों के साथ कारोबार करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचना मुश्किल होता है। 2. विदेशों में जमा पैसा लौटाया जाए ईरान की मांग है कि दूसरे देशों के बैंकों में जमा उसकी रोकी गई संपत्ति वापस की जाए। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी रकम विदेशों में फंसी हुई है। 3. युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले ईरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध के दौरान उसके ठिकानों, बुनियादी ढांचे और दूसरी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई करे। इसके लिए मुआवजा देने की मांग भी उसकी शर्तों में शामिल बताई जा रही है। 4. अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म हो ईरान के बंदरगाहों और समुद्री कारोबार पर अमेरिका की ओर से लगाई गई रोक हटाई जाए। इस नाकेबंदी के कारण ईरान के लिए समुद्र के रास्ते सामान भेजना और मंगाना मुश्किल हो रहा है। 5. तेल बेचने की पूरी छूट मिले ईरान चाहता है कि उसके तेल कारोबार पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं। इससे वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों को अपना तेल बेच सकेगा और उसकी कमाई बढ़ेगी। 6. ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले बंद हों ईरान की मांग है कि अमेरिका और इजरायल उसके साथ-साथ क्षेत्र में उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई बंद करें। वह चाहता है कि युद्ध का दायरा दूसरे देशों और संगठनों तक न बढ़े। 7. पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की तैनाती घटे ईरान चाहता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे। उसकी मांग है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैनिकों की तैनाती घटाई जाए।