भाजपा के 6 बड़े चेहरे लड़ सकते हैं यूपी चुनाव:सपा-कांग्रेस की बढ़ाएंगे मुश्किलें; जनवरी, 2027 में आएगा पहली सूची

यूपी विधानसभा चुनाव- 2027 में भाजपा के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में दिखेंगे। इनमें कई वरिष्ठ मंत्री और MLC शामिल हैं। सदन में बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए ये बड़ा फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। तय हुआ है- भाजपा के जो नेता दो या उससे ज्यादा बार राज्यसभा या विधान परिषद (MLC) के सदस्य रह चुके हैं, उन्हें अब उच्च सदन में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी नेताओं को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना होगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, जनवरी, 2027 में पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची आ सकती है। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, MSME मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के नाम शामिल हो सकते हैं। भाजपा पार्टी नेतृत्व मानता है कि सरकार और संगठन के बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से सपा-कांग्रेस की घेराबंदी आसान होती है। इसको 5 पॉइंट में समझिए- 1. विपक्ष को कुछ सीटों पर उलझाना- जब किसी सीट से उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं, तो विपक्षी दल उसे आसानी से वॉकओवर नहीं दे सकते। विपक्ष को उस दिग्गज को घेरने के लिए अपने शीर्ष स्टार प्रचारकों, रणनीतिकारों और चुनावी संसाधनों की एक बड़ी ताकत झोंकनी पड़ती है। विपक्ष के बड़े नेता और संसाधन कुछ चुनिंदा 'हाई-प्रोफाइल' सीटों पर उलझकर रह जाते हैं। इससे सामान्य सीटों पर दबाव कम हो जाता है। 2. आसपास की सीटों पर फायदा- एक बड़ा चेहरा केवल अपनी सीट तक सीमित नहीं रहता। उदाहरण के लिए, अगर एके शर्मा मऊ की मधुबन सीट से या भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी की किसी सीट से लड़ते हैं, तो उनकी सभाओं, रोड शो और मीडिया कवरेज का सीधा असर उस पूरे मंडल या आसपास की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इसका फायदा उन सीटों के सामान्य उम्मीदवारों को भी मिलता है। 3. आसान होता है जातिगत समीकरण साधना- दिग्गज नेताओं की अपनी एक जातीय और सामाजिक पहचान होती है। जब किसी प्रभावशाली नेता को किसी क्षेत्र विशेष से टिकट दिया जाता है, तो पूरे प्रदेश में संबंधित समाज के मतदाताओं के बीच यह संदेश जाता है कि पार्टी उनके नेतृत्व को महत्व दे रही है। वोटर एकजुट रखने में मदद मिलती है। 4. सत्ता विरोधी लहर की काट- कई सीटों पर स्थानीय विधायकों के प्रति जनता में नाराजगी होती है, जिसका सीधा फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करता है। ऐसे में मौजूदा विधायक का टिकट काटकर किसी बड़े मंत्री या वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारने से स्थानीय नाराजगी काफी हद तक खत्म हो जाती है। 5. कार्यकर्ताओं की गुटबाजी पर लगाम- संगठन में गुटबाजी अक्सर हार का कारण बनती है। जब कोई कद्दावर नेता खुद प्रत्याशी होता है, तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो जाते हैं। बड़े नेता के कद के सामने स्थानीय गुटबाजी दब जाती है, जिससे विपक्ष के लिए बूथ स्तर पर मुकाबला करना कठिन हो जाता है। कौन किन सीटों से तैयारी कर रहा, ये भी जानिए पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज उत्तरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत तेज कर दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिवाली की शुभकामनाएं भेजीं। उनके सुख-दुख और शोक के कार्यक्रमों में शामिल होकर संपर्क बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में इस सीट से भाजपा के ही हर्षवर्धन बाजपेयी विधायक हैं। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा लगातार दो बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जनवरी, 2027 को खत्म हो रहा है। वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर उच्च सदन जाएंगे, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है। कुछ समय से मधुबन विधानसभा सीट पर उनकी बढ़ती सक्रियता से उनके वहां से चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। वे भूमिहार समाज से आते हैं, पार्टी का मानना है कि उनके मधुबन से उतरने पर मऊ के साथ-साथ गाजीपुर और वाराणसी क्षेत्रों में भी भूमिहार वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। अभी मधुबन सीट से भाजपा के ही रामविलास चौहान विधायक हैं। भाजपा के MSME मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन वहां के सामाजिक और जातीय समीकरण उनके अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वे हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट पर मुस्लिम, दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। लेकिन, सवर्ण और जाट, जिसके पक्ष में लामबंद होते हैं, उसका जीतना आसान हो जाता है। हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण से सीट सुरक्षित बन जाती है। अभी गढ़मुक्तेश्वर सीट से भाजपा के हरेंद्र सिंह तेवतिया विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के लिए उनके गृह जनपद मिर्जापुर की मड़िहान और चुनार सीटें सुरक्षित मानी जा रही हैं। दोनों ही सीटें कुर्मी बहुल हैं और वर्तमान में भाजपा के पास हैं। इसके विपरीत, समर्थक उनकी राजनीतिक कर्मभूमि जालौन की माधौगढ़ या कालपी सीट से उनके उतरने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन, जातीय समीकरण वहां उनके अनुकूल नहीं दिखते। माधौगढ़ में कुशवाहा बिरादरी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। करीब सवा लाख दलित, 50 हजार ब्राह्मण, 32 हजार ठाकुर और 14 हजार यादव मतदाता हैं। वहीं, कालपी में सपा के बागी विनोद चतुर्वेदी विधायक हैं। यहां लगभग 70 हजार दलित, 60 हजार पाल-बघेल, 50 हजार ठाकुर, 45 हजार ब्राह्मण व 35 हजार मुस्लिम मतदाता हैं। भाजपा के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले डॉ. महेंद्र सिंह को भी इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। वे लगातार तीन बार से विधान परिषद सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार, महेंद्र सिंह लखनऊ या अपने गृह क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से दो बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। पार्टी अब उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। उन्हें रायबरेली जिले की हरचंदपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से उनके भाई राकेश प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सपा के राहुल लोधी से हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनावी दावेदारी कर रहे सिर्फ सरकार के वरिष्ठ मंत्री ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री, पूर्व सांसद और संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। कौन कहां से दावेदारी कर रहा है, ये भी जानिए- ----------------------- भास्कर सर्वे में हिस्सा लें आपका विधायक काम करता है या नहीं, सर्वे में बताइए… आपके विधायक को क्या दोबारा टिकट मिलना चाहिए? कुछ काम कराया या सिर्फ बातें की, 30 सेकंड में बनाएं रिपोर्ट कार्ड…सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…