स्टालिन के इस कदम के बाद तमिलनाडु में विरोध और तेज हो गया है तथा राज्यभर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध के चलते क्षेत्र में राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत देखी जा रही है, जिससे यह मुद्दा और अधिक गंभीर राजनीतिक रूप लेता जा रहा है।

विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यह फैसला बिना पर्याप्त चर्चा और पारदर्शिता के लिया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री महेश ने भी दावा किया है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना से कुछ राज्यों के राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है और इसका सीधा असर देश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। परिसीमन विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और अधिक गहराने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध और तेज हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो सकती है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में यह विषय चुनावी एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। विपक्षी दल इसे अपने राजनीतिक अभियान में प्रमुख मुद्दा बना सकते हैं। वहीं सत्तापक्ष इसे प्रशासनिक सुधार के रूप में पेश कर सकता है। इससे देश की राजनीति में नई बहस और ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह विवाद लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का विषय बना रह सकता है। दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सक्रियता और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह मुद्दा आने वाले चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है।

परिसीमन विधेयक पर बढ़ा विवाद, राजनीतिक तनाव तेज