प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट समेत दो छात्र निलंबित:कुलपति पर तानाशाही का आरोप, दो महीने पुराने मामले में कार्रवाई

Nov 18, 2026 - 19:05
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प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट समेत दो छात्र निलंबित:कुलपति पर तानाशाही का आरोप, दो महीने पुराने मामले में कार्रवाई
प्रयागराज की डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (आरपीएनएलयू) में विधि विभागाध्यक्ष को निलंबित और कुलसचिव की पाॅवर सीज करने के बाद कुलपति डॉ. उषा टंडन ने अब गोल्ड मेडलिस्ट समेत दो छात्रों को निलंबित कर दिया है। न्याय की शिक्षा देने वाले सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में अगस्त महीने से शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कथित अनियमितता को लेकर कुलपति का रजिस्ट्रार और विधि विभागाध्यक्ष से विवाद जगजाहिर है। वित्तीय मामलों को लेकर वित्त नियंत्रक से भी विवाद के चलते दो महीने से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इन सब विवाद के चलते यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है। अब गोल्ड मेडलिस्ट पर कार्रवाई से शैक्षणिक माहौल भी खराब हो रहा है। इससे छात्रों में कुलपति के खिलाफ आक्रोश है। छात्रों में भी दो गुट बन गए हैं। कई छात्रों ने कुलपति पर मनमानी, तानाशाही और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। दो महीने पुराने मामले में अब निलंबन तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) के छात्र सूर्यांश मिश्रा और द्वितीय वर्ष के छात्र सहस्रत्राची तेज द्विवेदी पर आरोप है कि इन दोनों ने 9 सितंबर 2026 की रात साथी छात्रों के प्रति धमकी भरी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसी घटना के आधार पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने कार्रवाई की संस्तुति कर दी। कार्रवाई की सूचना प्रॉक्टर कार्यालय ने 17 नवंबर 2026 की रात 8:27 बजे ई-मेल के जरिए छात्रों को दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों छात्रों को एक वर्ष के लिए आंतरिक और बाहरी प्रतियोगिताओं, मूट कोर्ट तथा सभी समितियों से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही 15 कार्य दिवसों के लिए कक्षाओं से निलंबन, तीन दिन के भीतर लिखित माफीनामा और अच्छे आचरण का वचनपत्र देने, मनोवैज्ञानिक से अनिवार्य काउंसलिंग कराने और माता-पिता को परिसर में तलब करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे मामले को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भी सौंप दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन न करना गंभीर कदाचार माना जाएगा। जिस शिक्षक की नियुक्ति संदिग्ध, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई यूनिवर्सिटी की कुलपति ने अगस्त में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति पत्र पर रजिस्ट्रार वरुण पांडेय के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस नियुक्तियों में कुलपति पर अनियमितता के आरोप लगे हैं और तीन प्रमुख सचिवों ने जांच की है। फिर भी इन सभी को कुलपति ने ज्वाइन करवा लिया और कुछ को प्राक्टोरियल बोर्ड का सदस्य बना दिया। प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य शिक्षक की संस्तुति पर कुलपति ने निलंबन की कार्रवाई की है। आरोप है कि इसी प्रोफेसर ने 14 और 15 सितंबर को कक्षा में खुली धमकी दी थी कि यदि एक शिकायत दर्ज हो गई तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड जिंदगी बर्बाद कर देगा। उस समय तक प्रॉक्टर कार्यालय में कोई आधिकारिक शिकायत तक दर्ज नहीं हुई थी। आरोप है कि अन्य छात्रों को सूर्यांश के पक्ष में गवाही देने से रोका गया और कार्रवाई निष्पक्ष नहीं की गई है। एक घटना और तीन शिकायतें सूर्यांश ने बताया कि 9 सितंबर की घटना की शिकायत 10 से 25 सितंबर के बीच तीन अलग-अलग मोर्चों पर एंटी-रैगिंग समिति, प्रॉक्टर कार्यालय और छात्र शिकायत निवारण तंत्र में की गई। एंटी-रैगिंग समिति ने 11 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 सितंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया, जबकि 17 सितंबर को प्रॉक्टर कार्यालय में अलग से शिकायत की सूचना दी गई। छात्र का आरोप है कि उसे न तो किसी शिकायत की प्रति दी गई, न ही शिकायतकर्ता की पहचान बताई गई और न ही किसी गवाह का बयान या अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। गोल्ड मेडल और मूल्यांकन का विवाद सूर्यांश के पिता रज्जन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सूर्यांश ने इस वर्ष 'संवैधानिक विधि' में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जिसे कुलपति और कुछ शिक्षक पचा नहीं पा रहे हैं। सूर्यांश को संवैधानिक विधि- प्रथम में 86 और संवैधानिक विधि- द्वितीय में 89 अंक मिले थेे। इसका मूल्यांकन से जुड़ा यह विवाद पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। छात्र का आरोप है कि उसने अपना हस्तलिखित प्रतिवेदन दिया तो उसे रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया गया। उससे कहा गया कि यदि वह बिना बाधा के अपना करियर चाहता है तो स्वर्ण पदक पर अपना दावा छोड़ दे, अन्यथा मूल्यांकन के जरिए मेरिट क्रम उसके विरुद्ध बदल दिया जाएगा। इन तमाम संगीन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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