पूर्व सैनिकों ने समस्याओं के समाधान की मांग की:अम्बेडकरनगर में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, पॉलीक्लीनिक, कैंटीन और आरक्षण समेत 6 मांगें रखीं

Sep 28, 2026 - 13:50
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पूर्व सैनिकों ने समस्याओं के समाधान की मांग की:अम्बेडकरनगर में शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, पॉलीक्लीनिक, कैंटीन और आरक्षण समेत 6 मांगें रखीं
अम्बेडकरनगर में सोमवार को पूर्व सैनिक कल्याण संघर्ष समिति ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय को ज्ञापन भेजा है। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में समिति ने पूर्व सैनिकों से जुड़ी छह प्रमुख समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष सूरज जोशी ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। सेना में देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने सबसे पहले पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की समस्या दूर करने की मांग की है। बताया कि कई पूर्व सैनिकों के लाइसेंस दूसरे राज्यों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर से जारी हुए हैं। एनओसी नहीं मिलने के कारण इनके नवीनीकरण के मामले वर्षों से लंबित हैं। समिति ने आवश्यक जांच के बाद ऐसे मामलों में जिले से नया लाइसेंस जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में अम्बेडकरनगर में ECHS पॉलीक्लीनिक स्थापित करने की मांग भी की गई है। समिति के अनुसार अभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उपचार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को परेशानी होती है। इसके साथ ही जिले में CSD कैंटीन/URC की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सैन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है। समिति ने नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व सैनिकों और विधवाओं के आवासीय भवनों पर गृहकर माफ करने की मांग भी उठाई है। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रवक्ता भर्ती में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। वहीं, यूपी पुलिस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन करा चुके पीएमआर सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को PST के प्रवेश पत्र जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ संरक्षक रामनाथ तिवारी, संरक्षक संत राम मौर्य, संयोजक आरपी यादव, अध्यक्ष सूरज जोशी समेत समिति के पदाधिकारी शामिल रहे।

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