वृद्धाश्रम के ठेकों में सिंडिकेट की पुलिस ने खोली परतें:11 NGO का अलीगढ़ से संचालन कर रहा व्यक्ति, पुलिस ने रिपोर्ट शासन को भेजी

समाज कल्याण विभाग के वृद्धाश्रम संचालन के ठेकों में अलग-अलग नामों से खड़ी की गईं 11 फर्मों के पीछे क्या एक ही नेटवर्क काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए शासन के निर्देश पर हुई पुलिस जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती पड़ताल में इन फर्मों के बीच आपसी कनेक्शन के संकेत मिले हैं। सर्विलांस में संबंधित लोगों की लोकेशन खंगाली गई तो कुछ शपथपत्रों की कहानी भी संदिग्ध नजर आई। दस्तावेजों में जिस व्यक्ति के नाम से शपथपत्र खरीदा जाना दिखाया गया, वह संबंधित तारीख पर अलीगढ़ या अपने गृह क्षेत्र में मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने संपर्कों, लोकेशन और दस्तावेजों से जुड़े इन तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। अब इस कथित सिंडिकेट पर कार्रवाई का फैसला शासन स्तर से होगा। शिकायत से शासन तक पहुंचा मामला, फिर पुलिस ने खंगाला नेटवर्क इस मामले की शिकायत कासगंज की ठंडी सड़क निवासी हरिओम प्रताप सिंह ने लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र के नगला बादशाह निवासी अशर्फी लाल का परिवार रिश्तेदारों, करीबियों और परिचितों के नाम पर फर्में बनाकर वृद्धाश्रम संचालन के सरकारी ठेकों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है। आरोप था कि अलग-अलग संस्थाओं के नाम पर निविदा में उतरने की तैयारी है, जबकि उनके पीछे एक ही परिवार और उससे जुड़े लोगों का समूह सक्रिय है। मंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रदेशभर में संबंधित फर्मों के पुराने कामकाज और नई संस्थाओं के रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शासन स्तर से जिला पुलिस को जांच सौंपी गई। पुलिस को पता लगाना था कि 11 फर्में वास्तव में अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं या इनके पीछे एक ही समूह का नेटवर्क काम कर रहा है। अब जांच में सामने आए तथ्यों ने इसी आशंका को बल दिया है। सर्विलांस ने जोड़ा कनेक्शन, शपथपत्रों पर भी सवाल जांच से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने संबंधित लोगों के मोबाइल संपर्क, गतिविधियों और लोकेशन का ब्योरा खंगाला। अलग-अलग फर्मों से जुड़े लोगों के बीच संपर्क और अन्य जानकारियों के मिलान में कई कड़ियां आपस में जुड़ती दिखाई दीं। दस्तावेजों की पड़ताल में शपथपत्रों को लेकर भी सवाल सामने आए। कुछ मामलों में शपथपत्र जिस व्यक्ति के नाम से खरीदा जाना दर्शाया गया, सर्विलांस से मिली लोकेशन के मुताबिक वह संबंधित तारीख पर अलीगढ़, अतरौली या अपने गृह क्षेत्र में मौजूद नहीं था। इसके बावजूद दस्तावेजों में उसी से संबंधित हस्ताक्षर दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने ऐसे मामलों को भी जांच के दायरे में लेकर रिपोर्ट में शामिल किया है। ये तथ्य फर्मों के बीच संभावित नेटवर्क की पड़ताल में अहम कड़ी बने हैं। पहले चार फर्मों से 16 जिलों तक पहुंचा था काम शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अशर्फी लाल के परिवार से जुड़ी चार पुरानी फर्मों के माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित किए जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं: शिकायतकर्ता का आरोप था कि शासन की ओर से नई निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद परिवार, रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर सात नई फर्में बनाई गईं। इनके जरिए हाथरस, मथुरा और कासगंज समेत अलग-अलग जिलों में वृद्धाश्रम संचालन का काम हासिल करने की तैयारी थी। 2014 में एक फर्म से शुरुआत, 2017 में तीन और बनाने का आरोप शिकायत में कहा गया था कि इस परिवार ने वर्ष 2014 में एक फर्म के माध्यम से काम शुरू किया। इसके बाद 2017 में तीन नई फर्में बनाई गईं। अब सात और संस्थाओं के जरिए प्रदेश में नेटवर्क का विस्तार करने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने फर्मों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की सत्यता पर भी सवाल उठाए थे। इसी मामले में जनहितकारी सेवा समिति की ओर से निविदा प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात भी सामने आई थी। मंत्री बोले थे- किसी को सिंडिकेट नहीं बनाने देंगे शिकायत के बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट किया था कि प्रदेश में किसी को सिंडिकेट नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने संबंधित फर्मों के पुराने कामकाज और नई संस्थाओं के रिकॉर्ड की जांच कराने के साथ अशर्फी लाल का पक्ष भी सुनने की बात कही थी। अब पुलिस की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर शासन तय करेगा कि निविदा प्रक्रिया में क्या कदम उठाने हैं और संबंधित फर्मों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अशर्फी लाल बोले- हमारा संबंध सिर्फ एक संस्था से अशर्फी लाल, निदेशक अशर्फी लाल ग्रामोद्योग संस्थान, छर्रा ने कहा- इस मामले में न तो हमें सुनवाई का मौका दिया गया और न ही किसी ने संपर्क किया। हमारा संबंध केवल एक संस्था से है। यह बात पहले से स्पष्ट करते आ रहे हैं। पुलिस स्तर पर अब तक क्या जांच हुई है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। शासन स्तर या किसी विभाग की ओर से जानकारी मांगी जाएगी तो हम अपना जवाब और पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमारा किसी अन्य से कोई मतलब नहीं है।