मनरेगा में बिना काम कराए 12.37 लाख का भुगतान:प्रधान-सचिव समेत 3 को नोटिस, 27 परियोजनाओं की जांच में 10 में गड़बड़ी, 4.12 लाख की वसूली प्रस्तावित

गोंडा के झंझरी विकासखंड की ग्राम पंचायत चकसड़ में मनरेगा के तहत बिना काम कराए 12 लाख 37 हजार 995 रुपए का भुगतान करने का मामला सामने आया है। जांच में 10 परियोजनाओं में अनियमितताएं मिलीं। कई काम पोर्टल पर पूरे दिखाए गए, लेकिन मौके पर उनका अस्तित्व नहीं मिला। जिला मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी ने तत्कालीन ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम पंचायत सचिव गरिमा यादव और तकनीकी सहायक राजकुमार सिंह को जिम्मेदार मानते हुए नोटिस जारी किया है। 27 परियोजनाओं की जांच में 10 में मिली गड़बड़ी वर्ष 2020 में की गई शिकायत के आधार पर परियोजना निदेशक (डीआरडीए) और अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई) ने संयुक्त जांच की। इसमें ग्राम पंचायत की 27 मनरेगा परियोजनाओं का सत्यापन किया गया। इनमें 10 परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। अभिलेखों और मनरेगा पोर्टल पर काम पूरा दिखाकर भुगतान किया गया था, लेकिन मौके पर काम नहीं मिला। तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर 2.29 लाख का भुगतान जांच में काली स्थान से मिठ्ठूलाल के चक तक मिट्टी पटाई के नाम पर 54,044 रुपए, मोहनलाल के घर से रामदीन के घर तक 47,838 रुपए और काली माता मंदिर से जिलाजीत के घर तक मिट्टी पटाई के नाम पर 90,048 रुपए खर्च दिखाए गए। इसी तरह फिरोजपुर बॉर्डर से दुःखी के घर तक मिट्टी पटाई के नाम पर 1.40 लाख रुपए का भुगतान दर्शाया गया। जांच में मौके पर काम नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाला मामला बगिया तालाब के सुंदरीकरण का रहा। इसके नाम पर 2,29,718 रुपए का भुगतान दिखाया गया, जबकि मौके पर इस नाम का कोई तालाब नहीं मिला। मिट्टी पटाई और सोख्ता पिट निर्माण की अन्य परियोजनाओं में भी अनियमितताएं पाई गईं। तीनों से बराबर-बराबर वसूली का प्रस्ताव जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम पंचायत सचिव गरिमा यादव और तकनीकी सहायक राजकुमार सिंह को सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार माना गया है। कुल 12,37,995 रुपए की क्षतिपूर्ति तीनों से बराबर-बराबर वसूलने का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रत्येक के हिस्से में 4,12,665 रुपए निर्धारित किए गए हैं। 15 दिन में मांगा जवाब, नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 27 के तहत तीनों को नोटिस जारी किया है। उनसे 15 दिन के भीतर साक्ष्यों के साथ लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय अंतिम अधिभार आदेश जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। वसूली की रकम एसबीआई की जवाहर भवन शाखा, लखनऊ स्थित यूपी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति के खाते में जमा कराई जानी है।