233 वाहनों के लंबित मामलों पर कार्रवाई के निर्देश:कनवारा समेत छह जगह अवैध खनन की जांच होगी, बालू-मौरंग के स्टॉक की रिपोर्ट 10 कार्य दिवस में मांगी

बांदा में अवैध खनन, बालू-मौरंग के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की बैठक में 233 वाहनों से जुड़े लंबित मामलों का बैकलॉग जल्द पूरा करने को कहा गया। यह सूचना बुधवार शाम 5 बजे दी गई है। कनवारा, अछरौड़, उजरेहटा, भवानीपुरवा और लड़ाकापुरवा (राजघाट) समेत छह जगहों पर अवैध खनन और परिवहन की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह जानकारी बुधवार शाम 5 बजे दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवैध खनन और परिवहन के मामलों में पकड़े जाने वाले वाहनों की संख्या, वित्तीय वर्ष 2025-26 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 233 वाहनों से जुड़े लंबित मामलों की कार्रवाई जल्द पूरी करने को भी कहा। बबेरू, नरैनी, सदर और पैलानी के उपजिलाधिकारियों को मानसून सत्र के बाद बालू-मौरंग के खनन पट्टों और खनन अनुज्ञा-पत्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि खनन पट्टों पर अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। नदी की जलधारा और मुख्य धारा में खनन पर रोक रहेगी। मानसून सत्र के बाद भंडारण लाइसेंस के तहत बचे बालू-मौरंग के स्टॉक की जांच और माप के लिए खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। टीम को 10 कार्य दिवस में रिपोर्ट देनी होगी। बैठक में उपजिलाधिकारी नरैनी और खान अधिकारी ने बताया कि नदी का पानी उतरने के बाद नरैनी और करतल थाना क्षेत्र के पास स्थानीय ग्रामीणों से अवैध बालू-मौरंग खनन और परिवहन की सूचनाएं मिल रही हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने को कहा। कनवारा, अछरौड़, उजरेहटा, भवानीपुरवा और लड़ाकापुरवा (राजघाट) में मिली शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने के निर्देश भी दिए गए।