"ऑपरेशन सिंदूर" पर टिप्पणी से विवाद में घिरे प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

दि राइजिंग न्यूज। नई दिल्ली। 21 मई 2025।

अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को "ऑपरेशन सिंदूर" को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:

• प्रोफेसर अली खान ऑनलाइन कोई लेख या भाषण युद्ध या ऑपरेशन से संबंधित नहीं लिख सकेंगे।

• उन्हें अपना पासपोर्ट सोनीपत की अदालत में जमा कराना होगा।

• अली खान को SIT जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा।

• कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह भारत पर आतंकी हमले या जवाबी सैन्य कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी:

जस्टिस संजय कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा:

“राक्षसों ने हमारे लोगों पर हमला किया और यह समय एकजुट होने का है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वह जिम्मेदारी के साथ आता है।
क्या यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का वक्त था?”

कोर्ट ने आगे कहा कि एक प्रोफेसर के रूप में अली खान को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था जो तटस्थ और सम्मानजनक हो, न कि भावनाएं भड़काने वाली।

SIT में महिला अधिकारी भी शामिल

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित होने वाली SIT में तीन IPS अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी जो हरियाणा राज्य से बाहर की होंगी। 24 घंटे के भीतर SIT गठन का निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

18 मई को हरियाणा पुलिस ने अली खान महमूदाबाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे कई लोगों ने “देशविरोधी और अपमानजनक” माना।
इस कार्रवाई से पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी किया था।

"ऑपरेशन सिंदूर" की पृष्ठभूमि:

यह ऑपरेशन पहल्गाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया था। इसमें लगभग 100 आतंकी ढेर हुए थे, और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे।
इसके बाद पाकिस्तान को सीजफायर की अपील करनी पड़ी थी।