अवैध वसूली की शिकायतों की जांच न करना पड़ा भारी:गोंडा में एक्सईएन के खिलाफ होगी कार्रवाई, चीफ इंजीनियर ने की संस्तुति

Nov 05, 2026 - 10:57
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अवैध वसूली की शिकायतों की जांच न करना पड़ा भारी:गोंडा में एक्सईएन के खिलाफ होगी कार्रवाई, चीफ इंजीनियर ने की संस्तुति
गोंडा जिले में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर न बदलवाने, उच्चाधिकारियों को भ्रामक रिपोर्ट देने और अवैध वसूली की शिकायतों की जांच न कराने के गंभीर आरोपों में अधिशासी अभियंता विद्युत वर्कशॉप शेखर चंद्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आज गुरुवार सुबह 10:00 बजे मेल के माध्यम से कार्रवाई को लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा है। इस पूरे मामले में शेखर चंद्र के खिलाफ प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। जिसके बाद अब शेखर चंद्र की मुश्किलें बढ़ गई है। ​क्या है पूरा मामला दरअसल, ढोंढ़ेपुर उपकेंद्र से तरबगंज के विभिन्न वार्डों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। रेतादल सिंह वार्ड स्थित कुर्मिनपुरवा में 1 नवंबर को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर 2 नवंबर को ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने का दावा किया गया, लेकिन आपूर्ति शुरू होते ही वह दोबारा जल गया। इसके बाद 3 नवंबर की सुबह अवर अभियंता (JE) ने नए ट्रांसफार्मर की मांग भेजी। मामला संज्ञान में आने पर देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मुख्य अभियंता को तत्काल समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने अधिशासी अभियंता को ट्रांसफार्मर बदलवाकर अवगत कराने को कहा लेकिन शाम तक समाधान नहीं हुआ। पूछताछ में अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त होने की बात कही। इसके बाद मंगलवार रात 9:30 बजे ट्रांसफार्मर भेजने और रात 12 बजे तक लगवाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कल बुधवार सुबह 9:46 बजे तक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सका। ​अन्य मामलों में भी लापरवाही का आरोप रिपोर्ट के अनुसार,बलरामपुर और श्रावस्ती में भी प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मरों को बदलवाने में अत्यधिक देरी की गई। इसके अतिरिक्त, कार्यशाला के अधीनस्थ कर्मियों और अनुबंधित स्टाफ के वाहन चालक पर अवैध धन उगाही की शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में जांच और कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद अधिशासी अभियंता द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

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