बैटरी की तरह पानी में स्टोर होगी बिजली:UP–MP मिलकर 500 मेगावाट बिजली स्टोर करेंगे, 6–6 महीने दोनों राज्यों को मिलेगी सप्लाई

Nov 18, 2026 - 19:36
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बैटरी की तरह पानी में स्टोर होगी बिजली:UP–MP मिलकर 500 मेगावाट बिजली स्टोर करेंगे, 6–6 महीने दोनों राज्यों को मिलेगी सप्लाई
अभी बिजली बैटरी के माध्यम से ही स्टोर करते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश इसे पानी के जरिए स्टोर करेंगे। दोनों राज्यों ने बिजली प्रबंधन के क्षेत्र में देश की पहली अनूठी पहल की है। अपनी अलग-अलग मौसमी बिजली जरूरतों को देखते हुए 500 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय किया है। इसके तहत मध्यप्रदेश नवंबर से अप्रैल तक और उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक इस क्षमता का इस्तेमाल करेगा। इससे एक ही ऊर्जा भंडारण परियोजना का पूरे साल उपयोग हो सकेगा। साथ ही दोनों राज्यों को अलग-अलग ऊर्जा भंडारण व्यवस्था विकसित करने पर अतिरिक्त निवेश नहीं करना पड़ेगा। ई–रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) ने इस समझौते के लिए ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी की है। यह बिजली खरीदने की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया है। इसमें सबसे कम दर देने वाली कंपनी का चयन किया जाता है। करीब चार घंटे चली ऑनलाइन बोली में सबसे कम दर 1.3487 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट प्रति साल मिली है। इसमें बिजली स्टोर करने और वापस इस्तेमाल करने के दौरान होने वाले नुकसान का खर्च भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि यह दर दूसरी ऐसी परियोजनाओं के मुकाबले कम है। 40 साल तक चलेगा समझौता, बिजली की ज्यादा मांग पर मिलेगा फायदा दोनों राज्यों के बीच बिजली खरीद का समझौता 40 साल के लिए होगा। इसके तहत 500 मेगावाट बिजली स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इसमें बिजली को छह घंटे तक स्टोर किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर लगातार चार घंटे तक बिजली दी जा सकेगी। जब बिजली की मांग कम होगी, तब अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। जब बिजली की जरूरत बढ़ेगी, तब इसी पानी को नीचे छोड़ा जाएगा। इससे बिजली बनाई जाएगी। इस व्यवस्था से शाम के समय बिजली की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। उस समय सौर ऊर्जा से बिजली बनना कम हो जाता है, जबकि खपत बढ़ जाती है। ऐसे में स्टोर की गई बिजली काम आएगी। इससे दोनों राज्यों को महंगे दाम पर दूसरी जगहों से बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी। सौर और पवन ऊर्जा का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरे राज्यों के लिए भी बन सकता है उदाहरण इस समझौते में दोनों राज्यों ने अपनी बिजली की जरूरत के समय को ध्यान में रखा है। मध्यप्रदेश को छह महीने और उत्तर प्रदेश को अगले छह महीने इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे एक ही परियोजना का पूरे साल इस्तेमाल हो सकेगा। यह व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। इससे बिजली का खर्च घटाने और जरूरत के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। क्या है पम्प्ड स्टोरेज? पम्प्ड स्टोरेज को बिजली की बड़ी बैटरी समझ सकते हैं। इसमें पानी की मदद से बिजली को स्टोर किया जाता है। सीधे शब्दों में समझें, जब बिजली ज्यादा होती है, तब पानी ऊपर चढ़ाकर उसे जमा कर लिया जाता है। जब बिजली की जरूरत होती है, तब पानी नीचे लाकर बिजली बना ली जाती है। हालांकि इसमें पानी ऊपर चढ़ाने में जितनी बिजली खर्च होती है, उससे कुछ कम बिजली वापस मिलती है। आमतौर पर 70 से 85 प्रतिशत तक बिजली वापस मिल पाती है।

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