भर्ती में पैसे मांगने वालों पर कार्रवाई होगी:सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों को कम वेतन देने पर ठेकेदारों की जांच के निर्देश
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने शुक्रवार शाम 4 बजे सहारनपुर के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इसमें सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के अधिकारी शामिल हुए। मकवाना ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता रखने और तय न्यूनतम वेतन समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने ईपीएफ, ईएसआई और दूसरी सुविधाएं देने को भी कहा। भर्ती के नाम पर पैसे मांगने या शासनादेश से कम वेतन देने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के लिए हर महीने बैठक करने को कहा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में काम करने वाले नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी, वेतन वृद्धि और दूसरी सुविधाएं शासनादेश के अनुसार मिलनी चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों सुकुमा और आरआर इंटरप्राइजेज के काम की जांच कराने के निर्देश दिए गए। ईपीएफ, ईएसआई और दूसरी सुविधाओं की स्थिति की रिपोर्ट 15 दिन में देने को कहा गया। मकवाना ने कहा कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किसी भी हालत में कर्मचारी को अंदर न भेजा जाए। मैनहोल को मशीन होल में बदलने और मशीनों से सफाई कराने के निर्देश भी दिए। सभी सफाई कर्मचारियों को मुफ्त पीपीई किट, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान भारत कार्ड देने को कहा। नमस्ते योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने सीवर-सेप्टिक टैंक कर्मियों और कचरा बीनने वाले श्रमिकों का पारदर्शी सर्वे कराने को कहा। सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना समेत दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए तहसील, ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर मेगा कैंप लगाने के निर्देश दिए। भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर मकवाना ने एडीएम को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने और भर्ती के नाम पर पैसे मांगने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने को कहा। शिक्षित सफाई कर्मचारियों को नियमों के अनुसार नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए। सहारनपुर में 2013, 2018 और 2024 के सर्वे में 223 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई थी। सभी को 40-40 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जा चुकी है। वहीं, स्वरोजगार ऋण योजना में 9 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जबकि 45 लाभार्थियों का बजट लंबित है।
बैठक में कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के बाद अध्यक्ष ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण और नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी। बैठक में नगर आयुक्त शिपू गिरि, एडीएम प्रशासन लवी त्रिपाठी और एसपी सिटी व्योम बिंदल सहित तीनों जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।
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