भूखंड 4500, आवेदन 35 हजार, दो प्लॉट पर रोक:नैमिष और वरुण विहार योजना में एक व्यक्ति को दो भूखंड देने का प्रस्ताव टला, विरोध के बाद दो नवंबर की बोर्ड बैठक में नहीं

नैमिष और वरुण विहार आवासीय योजनाओं में भूखंडों की तुलना में आवेदकों की संख्या करीब आठ गुना होने के बावजूद एक व्यक्ति को दो प्लॉट खरीदने की छूट देने का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने विरोध के बाद इसे दो नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में नहीं रखने का फैसला किया है। दोनों योजनाओं में करीब 4500 भूखंडों के लिए 35 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। ऐसे में एक आवेदक को दो भूखंड खरीदने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए गए हैं। एक भूखंड के लिए सात से आठ दावेदार नैमिष और वरुण विहार योजनाओं में उपलब्ध भूखंडों के मुकाबले आवेदन कई गुना अधिक हैं। इस स्थिति में एक व्यक्ति को दो भूखंड खरीदने की अनुमति देने से अधिक आवेदकों को मौका देने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। एलडीए के पूर्व बोर्ड सदस्य और भाजपा के पूर्व पार्षद रामकृष्ण यादव ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब प्राधिकरण सभी आवेदकों को भूखंड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो एक व्यक्ति को दो भूखंड खरीदने की छूट देने का औचित्य नहीं है। उन्होंने मौजूदा एक व्यक्ति-एक भूखंड का नियम बरकरार रखने की मांग की। पुनर्विक्रय से खरीद सकते हैं अतिरिक्त भूखंड रामकृष्ण यादव ने कहा कि जिन्हें एक से अधिक भूखंड चाहिए, वे पुनर्विक्रय के जरिए दूसरा भूखंड खरीद सकते हैं। प्राधिकरण को अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराने और अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने पर ध्यान देना चाहिए। आवास की मांग पूरी नहीं, फिर नियम बदलने की जरूरत क्यों एलडीए बोर्ड के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता गोविंद पांडेय ने भी प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य लोगों को उचित कीमत पर बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जमीन की कमी के कारण एलडीए ने फ्लैट निर्माण पर जोर दिया, लेकिन इसके बावजूद आवास की जरूरत पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में लोग अनियोजित कॉलोनियों में भूखंड खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को भूखंड उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। अभी बोर्ड के सामने नहीं आएगा प्रस्ताव एलडीए सचिव एसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति को दो भूखंड खरीदने की अनुमति देने का प्रस्ताव अभी चर्चा के स्तर पर है। इसे फिलहाल बोर्ड बैठक में नहीं रखा जा रहा है।