छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी को हाईकार्ट से राहत नहीं:मेरठ का मामला, 30 दिन में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने की छूट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में छात्रवृत्ति राशि के कथित गबन से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद तैयब उर्फ तैयब की याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने आरोप पत्र रद्द करने से इन्कार करते हुए आरोपी को ट्रायल अदालत में 30 दिन के भीतर डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट दी है। मेरठ में दर्ज है एफआईआर याची के खिलाफ थाना ईओडब्ल्यू, मेरठ में एफआईआर दर्ज है। केस में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। याचिका में 25.मार्च.2025 के संज्ञान आदेश और विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), मेरठ की अदालत में लंबित सत्र न्यायालय वाद राज्य बनाम शमशाद व अन्य की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी। आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि एफआईआर में केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,48,000 रुपये नकद और तय प्रक्रिया के बिना बांटे जाने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक सत्यापन नहीं हुआ और बैंक खाते भी नहीं खोले गए। बचाव में कहा गया कि वितरण जिला कृषि अधिकारी, मेरठ की देखरेख में 18.मई.2011 के आदेश के अनुसार हुआ और इसके अभिलेख पेपर बुक में मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा साक्ष्य पर्याप्त नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं या नहीं, इसका परीक्षण निचली अदालत डिस्चार्ज के स्तर पर करेगी। इस चरण पर यह तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अर्जी दाखिल होने पर संबंधित अदालत उसे विधि अनुसार तय करे।