हरदोई में 9 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित:खरीफ सीजन से अब तक 920 लाइसेंस निरस्त, 14 निलंबित; 3 पर केस

Nov 13, 2026 - 23:23
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हरदोई में 9 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित:खरीफ सीजन से अब तक 920 लाइसेंस निरस्त, 14 निलंबित; 3 पर केस
हरदोई जनपद में विकास खंड कोथावां के प्रतापनगर और बेनीगंज क्षेत्रों में उर्वरक वितरण में बरती जा रही अनियमितता और अभिलेखों को अद्यतन न करने पर जिला कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इसके अलावा, जनपद में उर्वरक व्यवसाय सुचारू रूप से न चलाने वाले विक्रेताओं पर शिकंजा कसते हुए खरीफ सीजन से अब तक कुल 920 उर्वरक लाइसेंस निरस्त व 14 निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने रात 7:50 पर जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की कार्रवाई में प्रतापनगर स्थित मेसर्स रामचरन खाद भंडार, मेसर्स त्रिपाठी खाद भंडार और मेसर्स शुक्ला बिल्डिंग मटेरियल के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही बेनीगंज क्षेत्र के मेसर्स ओम प्रकाश ट्रेडर्स, मेसर्स माधव खाद बीज भंडार, मेसर्स ओम प्रकाश, मेसर्स सूरज किसान सेवा केन्द्र, मेसर्स मौर्या बीज भंडार तथा कोथावां के मिश्रा खाद भंडार का उर्वरक लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीफ सीजन से अब तक कुल 14 लाइसेंस निलंबित हुए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन व्यक्तियों के विरुद्ध 17 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि जनपद की 76 साधन सहकारी समितियों, 9 पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्रों व 13 अन्य सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 38 सचिवों द्वारा रोस्टर के आधार पर उर्वरक वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 44,202 मीट्रिक टन यूरिया, 8,515 मीट्रिक टन डीएपी, 13,874 मीट्रिक टन एनपीके, 6,067 मीट्रिक टन एसएसपी और 1,081 मीट्रिक टन एमओपी उर्वरक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, एचयूआरएल से 1,300 मीट्रिक टन, आरसीएफ से लगभग 2,250 मीट्रिक टन और इफको से 2,600मीट्रिक टन डीएपी की रैक भी शीघ्र ही जनपद को प्राप्त होने वाली है। ज़िला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और आवश्यकता से अधिक उर्वरक का अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि निर्धारित दर पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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