CJP के बाद छाया RHA, सरकार की बढ़ी टेंशन!

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 27 जुलाई 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर आंदोलन के बाद देशभर में सामाजिक माध्यमों पर नए जन अभियानों की बाढ़ सी आ गई है। अलग-अलग सामाजिक और नीतिगत मुद्दों को लेकर नए पृष्ठ और अभियान तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवा अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल मंच अब केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह जनमत तैयार करने और बड़े आंदोलनों की नींव रखने का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। हाल के दिनों में कई ऐसे अभियान सामने आए हैं, जिन्होंने कम समय में लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

आरक्षण हटाओ आंदोलन की बढ़ी लोकप्रियता

सामाजिक माध्यमों पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन को बड़ी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। इस अभियान के संचालकों का कहना है कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का आधार केवल योग्यता और प्राप्त अंक होने चाहिए। उनका तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए।अभियान से जुड़े लोग अपने विचारों को लगातार साझा कर रहे हैं और इसे व्यापक जन आंदोलन का रूप देने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि यह विषय अत्यंत संवेदनशील और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है।

ई-बीस अभियान भी तेजी से चर्चा में

ई-बीस जनता अभियान भी इन दिनों सामाजिक माध्यमों पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस अभियान से जुड़े लोगों की मांग है कि वाहन चालकों को एथेनॉल मिश्रित ईंधन के साथ-साथ पूर्ण रूप से शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि अंतिम निर्णय उपभोक्ता के हाथ में होना चाहिए।अभियान के समर्थकों का मानना है कि यदि सरकार मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देना चाहती है तो उसके साथ बिना मिश्रण वाला ईंधन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग इस डिजिटल अभियान से जुड़ते जा रहे हैं।

डिजिटल मंचों पर बदल रही जन आंदोलनों की तस्वीर

पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक माध्यमों ने जन आंदोलनों की दिशा और स्वरूप दोनों बदल दिए हैं। अब किसी भी मुद्दे को लेकर अभियान शुरू करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। कुछ ही समय में लाखों लोग किसी विचार या मांग से जुड़ जाते हैं और वह विषय राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है।हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक माध्यमों पर चलने वाले किसी भी अभियान की लोकप्रियता और संवैधानिक या कानूनी वैधता अलग-अलग विषय हैं। किसी भी नीति में परिवर्तन का अंतिम निर्णय संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है।

क्या इन अभियानों का सरकार पर असर पड़ेगा

सामाजिक माध्यमों पर किसी भी अभियान की लोकप्रियता अपने आप में नीति परिवर्तन की गारंटी नहीं होती। किसी भी सरकारी निर्णय में बदलाव के लिए संवैधानिक प्रक्रिया, संसद, न्यायालय और संबंधित संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि यदि किसी अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिलता है तो वह सरकार और नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।

युवाओं के बीच क्यों बढ़ रही है ऐसे अभियानों की लोकप्रियता

विशेषज्ञों का मानना है कि आज का युवा वर्ग अपनी बात रखने के लिए सामाजिक माध्यमों का सबसे अधिक उपयोग कर रहा है। कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता के कारण ऐसे अभियान तेजी से फैलते हैं। यही वजह है कि अब कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ऑनलाइन जनसमर्थन तेजी से बढ़ता दिखाई देता है।

संवैधानिक विषयों पर बनी हुई है अलग-अलग राय

आरक्षण, शिक्षा और ईंधन नीति जैसे विषय देश की सार्वजनिक नीतियों से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर समाज के अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग राय है। किसी भी बदलाव का निर्णय संवैधानिक प्रावधानों, न्यायालयों के निर्देशों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही लिया जा सकता है। ऐसे में सामाजिक माध्यमों पर चल रहे अभियान जनभावनाओं को सामने जरूर लाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहता है।

मुख्य बिंदु

• जंतर-मंतर आंदोलन के बाद नए डिजिटल अभियान सक्रिय।
• आरक्षण हटाओ आंदोलन को सामाजिक माध्यमों पर तेजी से समर्थन।
• ई-बीस अभियान भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा।
• युवा वर्ग की बढ़ती भागीदारी से अभियान चर्चा में।
• संवैधानिक विषयों पर बहस तेज होने के संकेत।