डीआईजी के 8 साल के बेटे स्कूल में मानसिक उत्पीड़न:सीनियर छात्र की पहचान के लिए 1000 छात्रों के सामने घुमाया, प्रिंसिपल समेत 3 पर FIR

लखनऊ के पीजीआई इलाके में रहने वाले एक डीआईजी ने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर अपने 8 वर्षीय बेटे के मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने एक सीनियर छात्र की पहचान कराने के नाम पर बच्चे को 1000 से अधिक छात्रों के सामने घुमाया। इससे बच्चा मानसिक रूप से आहत हुआ और स्कूल में उसका मजाक उड़ाया गया। डीआईजी की शिकायत पर 11 नवंबर को पीजीआई थाने में तीनों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डीआईजी का बेटा प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 3 का छात्र है। आरोप है कि 15 अक्टूबर को रोबोटिक्स की क्लास के दौरान एक सीनियर छात्र ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इसकी जानकारी मिलने पर डीआईजी ने अगले दिन स्कूल की प्रधानाचार्य और काउंसलर से शिकायत की। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की थी। पहचान कराने के लिए कई सेक्शन में घुमाया डीआईजी का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बजाय प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक उनके बेटे को आरोपी छात्र की पहचान कराने के लिए कक्षा 5 से 8 तक के सभी सेक्शन में ले गए। इस दौरान बच्चे को एक हजार से अधिक छात्रों के सामने जाना पड़ा। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन को पहले से पता था कि रोबोटिक्स के सीनियर छात्र उस दिन बाहरी प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे। डीआईजी के मुताबिक, इस घटना के बाद शिक्षकों और सहपाठियों के बीच बच्चे का मजाक उड़ाया गया। स्कूल के जिम्मेदार पदाधिकारियों के इस व्यवहार से उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा। शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव डीआईजी ने मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और स्कूल सोसाइटी व प्रबंधन समिति के चार वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी की थी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया। साथ ही परिवार पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया गया। स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज डीआईजी ने 28 अक्टूबर को पीजीआई थाने में शिकायत दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने 11 नवंबर को प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 में एफआईआर दर्ज की। हाईप्रोफाइल मामला, पुलिस अधिकारी चुप मामले में पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पीजीआई इंस्पेक्टर ने इस प्रकरण पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कोई पक्ष सामने नहीं आया है।