एएमयू चुनाव में जानबूझकर हराए गए हिंदू प्रत्याशी:भाजपा नेता डॉ. निशित शर्मा का आरोप, बोले- तीन हिंदू प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील की गई

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ चुनाव में तीन हिंदू कैबिनेट प्रत्याशियों को जानबूझकर हराने का आरोप लगा है। भाजपा ब्रज क्षेत्र के मीडिया इंचार्ज और एएमयू के पूर्व छात्र नेता डॉ. निशित शर्मा ने आरोप लगाया कि एक वर्ग की ओर से इन प्रत्याशियों के खिलाफ माहौल बनाया गया। उनके बैलेट नंबर सर्कुलेट कर छात्रों से उन्हें वोट न देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि तीन हिंदू प्रत्याशियों में से कम से कम एक को जिताकर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल पेश की जा सकती थी, लेकिन इदारे के अंदर ही इसकी भावना की हत्या कर दी गई। उनका यह बयान छात्रसंघ चुनाव के बाद चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। नतीजों के अगले दिन से शुरू हुआ विरोध दरअसल, एएमयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव समेत विभिन्न पदों पर अलग-अलग क्षेत्रों, लॉबियों और समुदायों के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणामों के बाद शुरुआत में इसे छात्र राजनीति में विभिन्न वर्गों की भागीदारी के तौर पर देखा गया, लेकिन अगले ही दिन से खासकर कैबिनेट पदों की मतगणना को लेकर सवाल उठने लगे। हारे प्रत्याशियों ने उठाए मतगणना पर सवाल कैबिनेट के पदों पर चुनाव हारे प्रत्याशियों ने विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हंगामा भी हुआ। प्रत्याशियों की ओर से मतगणना को लेकर आपत्तियां उठाई गईं। डीएसडब्ल्यू (डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर) कार्यालय में इस संबंध में दिए गए आवेदन पर सुनवाई भी हुई। इसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका और मतगणना की पारदर्शिता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिव्यांग छात्र को जिताया तो हिंदू प्रत्याशी को क्यों नहीं डॉ. निशित शर्मा ने कहा कि जिस तरह एक दिव्यांग और नेत्रहीन छात्र को चुनाव में जिताया गया और दूसरे प्रत्याशियों को समर्थन मिला, उसी तरह तीन हिंदू प्रत्याशियों में से कम से कम एक को भी जिताया जा सकता था। इससे धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण सामने आता। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्र इदारे के बाहर देश के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन चुनाव में परिसर के अंदर ही इस भावना के विपरीत काम हुआ। मतगणना पर पुनर्विचार की चर्चा कैबिनेट पदों की मतगणना को लेकर विरोध और शिकायतें बढ़ने के बीच अब विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर नजर है। परिसर में चर्चा है कि यदि विरोध तूल पकड़ता है तो प्रशासन कैबिनेट पदों की मतगणना की जांच या पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।