गाजियाबाद में 10 लाख पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर:मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

Nov 13, 2026 - 18:06
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गाजियाबाद में 10 लाख पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर:मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
गाजियाबाद जिले में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इन सभी को सूची में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान की तैयारियों और अब तक हुए काम की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को होगा। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लोग नाम जुड़वाने और गलतियां ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी। 18 साल या इससे अधिक उम्र के लोग, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम होने पर फॉर्म-7 से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नाम, उम्र, पता और दूसरी जानकारियों में बदलाव के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग यहां नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। रिणवा ने बताया कि गाजियाबाद में अभी 23 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। आकलन के मुताबिक, करीब 10 लाख पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर हैं। मौजूदा मतदाता संख्या के मुकाबले 47 से 48 प्रतिशत नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सरकारी विभागों के साथ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए और एओए का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। नवदीप रिणवा ने जिले के लोगों से अपील की कि 17 नवंबर को मतदाता सूची जारी होने के बाद अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जरूर जांच लें। नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराएं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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