जमानत से पहले भी आरोपी मांग सकता है आरोपमुक्ति:हाईकोर्ट ने कहा- पर्याप्त आधार पर व्यक्तिगत पेशी से भी मिल सकती है छूट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि आरोपी जमानत मिलने से पहले भी ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल कर सकता है। पर्याप्त कारण होने पर वह व्यक्तिगत पेशी से छूट भी मांग सकता है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने पंकज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सरकार ने किया था विरोध पंकज चौहान ने महाराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत के 28 फरवरी 2026 के तलबी आदेश और 7 फरवरी 2026 के आरोपपत्र को चुनौती दी थी। उनके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप हैं। सुनवाई के दौरान याची की ओर से पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और उसकी उम्र से जुड़े पहलुओं की जांच में अनदेखी का मुद्दा उठाया गया। बाद में याची के वकील ने ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल करने की अनुमति मांगी। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि जमानत पर रिहा हुए बिना आरोपी आरोपमुक्ति की अर्जी दाखिल नहीं कर सकता। बीएनएसएस की धारा 355 का दिया हवाला हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि जमानत से पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने पर पूरी रोक नहीं है। बीएनएसएस की धारा 355 के तहत आरोपी पर्याप्त आधार बताकर व्यक्तिगत पेशी से छूट का आवेदन कर सकता है। 15 दिन में अर्जी दाखिल करने की छूट हाईकोर्ट ने पंकज चौहान को 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति और व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी है। ट्रायल कोर्ट को दोनों अर्जियों पर कानून के मुताबिक जल्द फैसला करने का निर्देश भी दिया है।
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