सीजनल अमीन की सेवा पेंशन में जोड़ने का फैसला बरकरार:हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की, अब नहीं दे सकेगी चुनौती
सीजनल संग्रह अमीन के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना में जोड़ने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। राज्य सरकार अब इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पहले तय हो चुके कानूनी मुद्दे को उन्हीं पक्षों के बीच दोबारा नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है याचिका न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। मामला यमुना प्रसाद गुप्ता की सेवा अवधि और पेंशन लाभ से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति 5 जून 1986 को सीजनल संग्रह अमीन के पद पर हुई थी। 16 जनवरी 2013 को उन्हें नियमित किया गया और 2016 में वे सेवानिवृत्त हुए। गुप्ता ने नियुक्ति की तारीख से सीजनल सेवा की पूरी अवधि जोड़कर पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ देने की मांग की थी। राज्य लोक सेवा अधिकरण ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। सरकार की चुनौती पर हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को अधिकरण का आदेश बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी थी। नए आधार पर फैसले को पलटने की मांग पुनर्विचार याचिका में सरकार ने 2021 के वैधीकरण अधिनियम का हवाला दिया। सरकार का तर्क था कि नियमों के मुताबिक नहीं की गई शुरुआती सेवा को पेंशन की गणना में नहीं जोड़ा जा सकता। कर्मचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने याचिका दाखिल करने के आधार पर सवाल उठाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने पहले की सुनवाई में इस कानूनी प्रावधान के आधार पर कोई दलील नहीं दी थी। अब पुनर्विचार याचिका में नया आधार लेकर पुराने फैसले को बदलने की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों को सीजनल सेवा का लाभ पहले ही दिया जा चुका है।
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