जनगणना 2027-देश को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में बांटा:हर ब्लॉक में 150-200 घर होंगे, एक जनगणना कर्मी 800 लोगों की गिनती करेगा

जनगणना 2027 के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल काम पूरा कर लिया है। दरअसल, देश को 24.25 लाख हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) की मैपिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर से कर दी गई है। मतलब पूरे भारत के हर मोहल्ले, हर गांव, हर झुग्गी का डिजिटल पता बन गया। आसान शब्दों में कहें तो हर ब्लॉक में 150-200 घर होंगे। एक ब्लॉक में 800 लोग आएंगे। इन्हीं से जनगणना की बुनियाद तैयार होगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को भेजी चिट्ठी में ये जानकारी दी है। यह मैपिंग देशभर में की गई है। हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। जनगणना के दूसरे चरण में इन ब्लॉकों के आधार पर एन्क्यूमरेशन ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके बाद आबादी की गिनती शुरू होगी। सॉफ्टवेयर से हुई डिजिटल मैपिंग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) के सहायक एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। CMMS एक खास सॉफ्टवेयर है। इसे जनगणना की निगरानी लगभग रियल टाइम में करने के लिए तैयार किया गया है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि हाउस-लिस्टिंग फेज में बड़े स्तर पर डिजिटल मैपिंग की गई। हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) वेब मैपिंग एप्लिकेशन के जरिए करीब 24.25 लाख हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक की डिजिटल सीमाएं तय की गईं। इससे जनगणना 2027 के लिए देशभर का व्यापक जियोस्पेशल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। दो चरणों में होगी जनगणना हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का हर हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक सामान्य तौर पर पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन के लिए एन्क्यूमरेशन ब्लॉक बनाया जाएगा। जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है। दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन का है। जनगणना 2027 का पहला चरण हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन है। यह मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण से पहले सीमाओं में सुधार होगा दूसरे चरण में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले और गैर-समकालिक इलाकों तथा मणिपुर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में जल्द आबादी की गिनती शुरू होगी। नारायण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन शुरू होने से पहले कुछ मैपिंग गतिविधियां जरूरी हैं। इनमें प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में सुधार, अगर कोई गलती हो, और एक-दूसरे पर चढ़े हुए हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक का समाधान शामिल है। इसके अलावा, छूटे हुए आबादी वाले इलाकों को शामिल करना भी जरूरी है। ज्यादा काम वाले हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक को छोटे सब-एन्क्यूमरेशन ब्लॉक में बांटा जाएगा। सुपरवाइजरी सर्किल के नक्शे भी तैयार किए जाएंगे। नारायण ने इन कामों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे एन्क्यूमरेशन ब्लॉक में आबादी वाले इलाकों की पूरी भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होगी। किसी इलाके के छूटने या दो बार शामिल होने की आशंका नहीं रहेगी। कुछ इलाकों में अलग समय पर होगी आबादी की गिनती गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आबादी की गिनती 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी। यह कार्यक्रम इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण तय किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की पिछले महीने जारी अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन टाल दिया गया है। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले गैर-समकालिक इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर तक हो चुकी है। देश के बाकी हिस्सों में आबादी की जनगणना 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक होगी। 2021 की जनगणना कोरोना के कारण टली थी दशकीय जनगणना 2021 में होनी थी। कोरोना संक्रमण के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह देश में होने वाली सबसे बड़ी आबादी गणना होगी।