प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी में दो महीने से नहीं मिला वेतन:बजट होने के बावजूद शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रुका
प्रयागराज की डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (आरपीएनएलयू) में प्रशासनिक खींचतान और अंदरूनी कलह का खामियाजा अब शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी में बजट होने के बावजूद दो महीने से किसी भी कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया गया है। इसका सबसे बुरा असर यूनिवर्सिटी में कार्यरत करीब 50 आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ा है, जिनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा नियमित शिक्षक और अधिकारी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह पूरा विवाद अगस्त माह में हुई नियुक्तियों से शुरू हुआ है। अगस्त में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों और सहायक रजिस्ट्रार के 1 पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस पर चयन समिति के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इन नियुक्तियों में यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कुलपति डॉ. उषा टंडन ने परिणाम जारी कर दिए और चयनित 12 अभ्यर्थियों को अगस्त में ही ज्वाइन भी करवा लिया। तीन प्रमुख सचिवों की जांच और वेतन रोकने का पेंच
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कथित अनियमितताओं की शिकायत शासन स्तर पर पहुंचने के बाद तीन प्रमुख सचिवों द्वारा जांच की गई। हालांकि, इस जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। चूंकि मामला जांच के घेरे में था, इसलिए रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक ने इन विवादित चयनित अभ्यर्थियों का वेतन रोक दिया। लेकिन इसके बाद उपजे गतिरोध के बीच कुलपति डॉ. उषा टंडन ने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य नियमित कर्मचारियों के सितंबर और अक्टूबर महीने के वेतन का बिल स्वीकृति के लिए वित्त नियंत्रक के पास भेजा ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक गतिरोध के कारण किसी का भी वेतन जारी नहीं हो सका। कर्मचारियों में भारी रोष
यूनिवर्सिटी के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि शीर्ष अधिकारियों की जिद और प्रशासनिक अड़चनों का शिकार निर्दोष कर्मचारी और शिक्षक हो रहे हैं। दो महीने से वेतन न मिलने के कारण यूनिवर्सिटी परिवार में भारी असंतोष व्याप्त है।
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