कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया:पीलीभीत कोर्ट में 18 नवंबर को होगी सुनवाई, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Nov 17, 2026 - 00:00
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कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया:पीलीभीत कोर्ट में 18 नवंबर को होगी सुनवाई, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
पीलीभीत में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) में कथित धांधली और वोट चोरी का मामला अदालत पहुंच गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एआईसीसी सदस्य कुमुद गंगवार ने तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। 10,470 मतदाताओं के रिकॉर्ड में बदलाव का आरोप अधिवक्ता अंशुल गौरव सिंह के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। इसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कराने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 10,470 मतदाताओं के रिकॉर्ड में मूल दस्तावेजों के बिना बदलाव किए गए। कुमुद गंगवार के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को 419 बूथों की अंतिम मूल मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी सप्लीमेंट्री लिस्ट संख्या-2 और 3 पोर्टल पर अपलोड की गईं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की लिखित अनुमति नहीं ली गई और न ही दोबारा जांच की प्रक्रिया अपनाई गई। पहले दर्ज केस पर भी उठाए सवाल प्रार्थना पत्र में सहायक निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुमुद गंगवार का आरोप है कि मतदाता पहचान पत्रों पर फर्जी नाम दर्ज होने समेत कई अनियमितताओं के प्रमाण सामने आने के बावजूद मुख्य जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के लिए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायतकर्ता बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्ज केस में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आईटी एक्ट से जुड़ी धाराएं शामिल नहीं की गईं। उनके मुताबिक, मतदाता सूची में संदिग्ध जानकारियां सरकारी छुट्टियों और रविवार को दर्ज की गईं। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग कुमुद गंगवार ने कहा कि एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसलिए उन्हें न्यायालय का रुख करना पड़ा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष साइबर फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। साथ ही सर्वर लॉग, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और ई-ऑफिस से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अपील की है।

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