मानवाधिकार आयोग के विधि अधिकारी के पत्र पर हाईकोर्ट सख्त:कोर्ट ने कहा– प्रथम दृष्टया पत्र अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के विधि अधिकारी/लिंक ऑफिसर द्वारा मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र को प्रथम दृष्टया "स्वतः अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और विधि के अधिकार के बिना" माना है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सोमवार को शीतल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जानिये याचिका में क्या कहा याचिकाकर्ता का कहना है कि सभी वैधानिक उपाय अपनाए जा चुके हैं, इसके बावजूद प्रतिवादी अजय कुमार उर्फ भूरे ने आयोग में शिकायत की। इस पर 15.सितंबर .2026 को विधि अधिकारी ने एसएसपी मुरादाबाद को "अग्रिम विवेचना" का निर्देश दिया। यह मामला ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) की अदालत में लंबित आपराधिक वाद से जुड़ा है, जो धारा 380, 511 आईपीसी और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत है। शाब्दिक अर्थ इस दलील को झुठलाता है आयोग के वकील ने दलील दी कि आदेश केवल "जाँच" के लिए था, पर कोर्ट ने कहा कि आदेश का शाब्दिक अर्थ इस दलील को झुठलाता है। उप सचिव के निर्देशों में भी कोई प्रासंगिक कानूनी आधार नहीं मिला। प्कोरर्ट ने विधि अधिकारी को पूरे अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताने का आदेश दिया कि किस कानूनी अधिकार से यह पत्र जारी हुआ। मामले की अगली सुनवाई 18.नवंबर.2026 को होगी।
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